काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पाँच वटा अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को गत शुक्रबारको बैठकले ‘सुशासन प्रवद्र्धधन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८१,’ आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०८१’, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन), २०८१’, निजीकरण ऐन, २०५० लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन, २०८१ गर्न बनेको अध्यादेश’ जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने निर्णय गरेको हो । सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै ‘समृद्धिका लागि वन परियोजना’ लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने रु एक अर्ब ६३ करोड अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिएका छन् । उक्त बैठकले नागरिक लगानी कोषको चुक्ता पूँजी वृद्धि गरी रु छ अर्ब ४८ करोड १७ लाख १२ हजार २ सय ५० कायम गर्न स्वीकृति दिएको, चालु आर्थिक वर्षका लागि गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्विन्टल रु तीन हजार आठ सय ६७/३८ निर्धारण गरेको छ । यसैबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनलाई सच्याउनुपर्ने आवश्यकता भए पनि कुनै दललाई फुटाउने र मिलाउने काम आफ्नो नभएको बताएका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघका नवनिर्वाचित पदाधिकारीलाई बधाई दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले दल विभाजन गराउनेसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन लाग्यो भनेर झुटो भ्रम फैलाइएको बताएका छन् । कुनै पनि दल मिल्ने र फुट्ने ती दलको आन्तरिक विषय भएको उनको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री ओलीले देश विकास र जनताका सेवालाई ध्यानमा राखेर सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष विभिन्न अध्यादेश सिफारिस गरेको बताएका छन् । त्यसैगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई सोमबार पनि न्यायिक हिरासतमा पठाइएको छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतमा सोमबार थुनछेक बहस नसकिएपछि लामिछानेलाई प्रहरीको जिम्मा लगाइएको हो । काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश माधव अधिकारीको इजलासले लामिछानेलाई बुधबार अदालतमा पेस गर्न आदेश दिएको छ । सुर्य दर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा गत कार्तिक २ गते पक्राउ परेका लामिछाने ८४ दिन पछि गत बिहिवार साँझ ६५ लाख धरौंटी बुझाएर पोखराबाट छुटेका थिए । त्यहाँवाट छुटे पनि शुक्रवार जिल्ला अदालत, काठमाडौँमा स्वयं हाजिर हुने भनिए पनि समय अभावका कारण उनी शुक्रवार भने हाजिर हुन भने सकेका थिएनन् । हाल कालीमाटीस्थित स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थामा भएको रकम अपचलनसम्बन्धी मुद्दामा लामिछाने प्रतिवादी बनाइएकोले काठमाडौँमा पनि बयान लिइरहेको हो । जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौँले गत पुस २१ गते लामिछानेसहित ३९ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै मुद्दा दर्ता गर्न सुझाव दिए पछि उनी अदालतमा हाजिर भएका हुन ।
