काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाको बैठकले ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक–२०८०’ पारित गरेको छ । बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले प्रस्तुत गरेको विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनसहित ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०८० पारित गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावलाई बैठकले सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो । त्यसअघि उक्त विधेयकको दफावार छलफलमा सांसद राजेन्द्रलक्ष्मी गैरेले भाग लिएका थिए । छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै सञ्चारमन्त्री गुरुङले विधायन व्यवस्थापन समितिमा लामो समय छलफल भइ पारित भएर राष्ट्रियसभामा आएको भन्दै मिडिया काउन्सिल विधेयकलाई बढी स्वायत्त बनाउन यस क्षेत्रको नियमन र स्वनियमन गर्ने सम्पूर्ण अधिकार दिएर कसरी मर्यादित, पृथक तथा स्वायत्त निकाय बनाउन सकिन्छ भनेर धेरै विषय उठाइसकेकाले सो विधेयकलाई सर्वसम्मतिले पारित गर्न अनुरोध गरेका थिए । मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्ने हेतुले तत्कालीन सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले २०८१ वैशाख १२ गते मिडिया काउन्सिल विधेयक दर्ता गराएकी थिइन् । यसैबीच गिरीबन्धु टी स्टेटबारे सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको अवहेलना गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध अवहेलना मुद्दा दायर भएको छ । सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्नुको साटो ओली नेतृत्वको सरकारले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर सर्वोच्च अदालतको परमादेश कार्यान्वयनमा अवरोध गरेको आरोपसहित अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले अवहेलना सम्बन्धी मुद्दा दायर गरेका हुन् । अर्यालले प्रधानमन्त्री ओली र भूमि व्यवस्था मन्त्री बलराम अधिकारीलाई विपक्षी बनाएका छन् । निवेदक अर्यालले अदालतको अवहेलनामा संलग्न कसुरदार प्रधानमन्त्री ओलीलाई गर्न माग गरेका छन् । उनले फैसला कार्यान्वयन गर्नुको साटो प्रधानमन्त्री ओलीले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको जिकिर गरेका छन् । त्यसैगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले राजनीतिक थिचोमिचोका आधारमा एक जना एआइजीलाई राजीनामा गर्न लगाइएको आरोप लगाएकी छन् । प्रतिनिधिसभाको बैठकको आकस्मिक समयमा श्रेष्ठले प्रहरी निकायमा राजनीतिक हस्तक्षेप भएको र राजनीतिक थिचोमिचोका आधारमा एआइजीलाई राजीनामा गर्न लगाइएको आरोप लगाइन् । प्रहरी विधेयकमाथि छलफल गर्दै गर्दा राजनीतिक नियतमा शंका नगर्नुस् भन्ने गृहमन्त्रीले यस विषयमा जवाफ दिनुपर्ने उनले बताइन् । राजनीतिक हस्तक्षेप नहोस् भनेर प्रहरी विधेयकमा संशोधन ल्याएको भन्दै उनले ऐन पारित भएपछि मात्रै राम्रो नियत देखाउनुपर्ने हो भन्दै गृहमन्त्रीलाई प्रश्न गरिन् । त्यस्तै सांसद मोहनबहादुर बस्नेतले सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी गाउँपालिकामा १८ माघमा आगलागी भई २१ गते निभाएको सुनाउँदै हाइड्रोपावरका कारण आगलागी भएकाले कानुनी कारबाहीको माग गरेका छन् ।
