काठमाडौं । सरकारले जारी गरेका विभिन्न ६ मध्ये पाँच अध्यादेश राष्ट्रियसभाबाट पनि स्वीकृत भएको छ । राष्ट्रियसभाको बैठकमा विभिन्न पाँचवटा अध्यादेश निर्णयार्थ पेस भएका थिए । उक्त अध्यादेशहरू राष्ट्रियसभाबाट बहुमतले स्वीकृत गरिएको हो । सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ र सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ राष्ट्रियसभाबाट स्वीकृत भएको हो । त्यसअघि उक्त अध्यादेशविरुद्ध परेका विरोधका सूचनाहरू अस्वीकृत भएका थिए । यी अध्यादेश प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतले पारित भइसकेका छन् । यसैबीच नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले अमेरिकी सहयोग रकम दुरुपयोग भयो भन्ने चर्चाबारे सरकारले श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै सांसद खतिवडाले नेपालमा अहिलेसम्म अमेरिकाबाट कति सहयोग आयो भन्ने बारेमा श्वेतपत्र जारी गर्न माग गरेका हुन् । उनले एनजिओ र आइएनजिओमा आएका र अन्य प्रयोगमा कति रकम आएको छ, त्यसको दुरुपयोग भएनभएको विषय श्वेतपत्रमार्फत सार्वजनिक गर्न उनले माग गरेका हुन् । त्यसैगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकार केवल सरकारका लागि नभएर देश बनाउनका लागि आएको बताएका छन् । महोत्तरीको गौशाला नगरपालिका–१, रामनगरमा नेपाल पल्प एण्ड पेपर इण्डष्ट्रिजको उद्घाटन गर्दै उनले मुलुकमा अब राजतन्त्र नफर्कने उल्लेख गरेका छन् । साथै, सबै संविधान अनुसार चल्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । मुलुक अब आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्नुको विकल्प नभएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो । उनले हुलाकी राजमार्ग, सुनकोसी मरिनलगायतका योजना छिटो सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । प्रधानमन्त्रीले औद्योगिक विकास र रोजगारी सृजनामा प्राथमिकता दिइने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले निजी क्षेत्रको प्रयास बिना समृद्धि हासिल नहुनेमा सरकार स्पष्ट रहेको बताएका छन् । उनले कागज उद्योग स्थापनाले चुलोचौकोमा सीमित सर्वसाधारणले सीप सिक्नुका साथै रोजगारी सृजना हुने बताएका छन् ।
