काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा भन्सार विधेयक पारित भएको छ । प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले भन्सार विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए, जस लगत्तै बैठकले भन्सार विधेयक पारित गरेको हो । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले गत १८ असोज २०८० मा प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको विधेयक १८ महिनापछि पारित भएको हो । अर्थ समितिबाट पारित भएर १४ वैशाख २०८१ मा सभामा गएको सो विधेयक प्रतिनिधिसभा पछि अब राष्ट्रियसभामा जानेछ । यसैबीच सरकारले रासायनिक मल खरिद गर्दा लाग्ने समय घटाएको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को १४औं संशोधनमार्फत पहिलो पटक रासायनिक मल खरिद सम्बन्धी प्रावधान समेटिएको हो । संशोधित नियमावली वैशाख १५ गतेको राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको छ । संशोधित नियमावलीले रासायनिक मल खरिदका लागि आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने स्थान, मिति र समय उल्लेख गरी सो मिति र समयमा उपस्थित हुन राष्ट्रिय स्तर वा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्रको हकमा कम्तीमा ७ दिनको अवधि दिई सूचना गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै नियमावलीमा बोलपत्रदाताले पेस गरेको प्राविधिक प्रस्ताव खोलेको मितिदेखि ३० दिनसम्म बोलपत्र मान्य हुने अवधि उल्लेख गर्नुपर्ने प्रतिबन्धात्मक नियम पनि थप गरिएको छ । मल खरिद प्रक्रिया लामो भएकाले यसलाई सहज बनाउन खरिद नियमावलीको संशोधनमा यस्तो प्रावधान राखिएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीले बताएका छन् । रासायनिक मल खरिद प्रक्रिया लामो समय लाग्ने तर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा छिटो–छिटो मूल्य परिवर्तन हुने अहिलेको अवस्थालाई घटाउने गरी नियमावली संशोधन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । खरिद प्रक्रिया लामो हुँदा समयमै मल आयात गर्न सकिएको थिएन, जसकारण किसानले समयमै रासायनिक मल पाउन सकेका थिएनन् । नियमावलीमा भएको संशोधनले अब एक महिनाभित्रै मल खरिदको प्रक्रिया टुंग्याउने बाटो खुलेको मन्त्री अधिकारीले बताएका छन् । त्यसैगरी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले वर्तमान व्यवस्थाको विकल्प पुरानो व्यवस्था हुन नसक्ने बताएका छन् । जनतासँग माओवादी कार्यक्रम अन्तर्गत तराई–मधेस जागरण हुलाकी मार्ग अभियानका क्रममा कैलालीको टीकापुर नगरपालिका–९ झुँगामा आयोजित खबरदारी सभामा उनले जनताको ठूलो बलिदान र त्यागबाट जनताको सार्वभौम अधिकार स्थापित भएको बताउँदै त्यसको विकल्पमा अर्को व्यवस्था हुनै नसक्ने बताएका छन् । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा आँच आउने गतिविधि हुननदिन सबै राजनीतिक दल र सम्पूर्ण नेपाली जनता एकताबद्ध हुनुपर्नेमा जोड दिँदै अध्यक्ष दाहालले संविधान कार्यान्वयन तथा आवश्यकतानुसार संशोधन पनि गर्नुपर्ने बताएका छन् । देश विकासको जनचाहना पूरा गर्न सरकार पनि इमानदारीपूर्वक लाग्नुपर्ने उनको सुझाव थियो ।
