काठमाडौं । सभामुख देवराज घिमिरेसँगको संयुक्त छलफलपछि सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी दलहरू छुट्टाछुट्टै छलफल गरेका छन् । यसअघि सभामुखले आह्वान गरेको संयुक्त बैठकमा सभामुख र सत्तापक्षका प्रमुख सचेतकले गृहमन्त्रीलाई बोल्न दिन विपक्षीलाई आग्रह गरेका छन् । यसबारे विपक्षी दलहरू सकारात्मक रहेको सत्तापक्षको भनाइ थियो । राज्यका जिम्मेवार पदाधिकारीको संलग्नतामा भिजिट भिसा मार्फत मानव तस्करी गरिएको आशंका गर्दै विपक्षी दलहरूले २०६४ यताका सबै गृहमन्त्री र श्रममन्त्रीमाथि छानबिन गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनु पर्ने सत्तापक्षसँग माग राखेका छन् । विपक्षी दलहरुको यस मागबारे निर्णयमा पुग्न सत्ता पक्ष पनि आन्तरिक छलफलमा जुटेका हुन् । बैठकमा माओवादी केन्द्र, रास्वपा र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का नेताको सहभागिता रहेको छ । यसैबीच प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद माधव सापकोटाले पार्टीको दबाबका कारण गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा आउन नसकेको बताएका छन् । गृहमन्त्री लेखक आफू राजीनामा दिन राजी भए पनि पार्टीको दबाबका कारण राजीनामा आउन नसकेको उनले बताएका छन् । संसद् परिसरमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले यस्तो बताए थिए । त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले संसदमा प्रतिपक्षीले राखेको विषयमा प्रधानमन्त्री गम्भीर हुनुपर्ने बताएका छन् । संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै महामन्त्री शर्माले सरकारको कमजोरी उठान गर्नु प्रतिपक्षी दलको कर्तव्य भएकाले उनीहरूले राखेको विषयलाई प्रधानमन्त्रीले गम्भीर भएर संबाद गर्नुपर्ने बताएका छन् । भिजिट भिसा प्रकरणमा गहिरोसँग अनुसन्धान हुनुपर्ने र त्यसमा मुछिएका सबैमाथि छानबिन हुनुपर्ने उनले बताएका छन् । शर्माले यस सन्दर्भमा अख्तियारले गृहमन्त्रीमाथि अनुसन्धान गरे स्वभाविक रूपमा पद त्याग गर्नुपर्ने भएपनि अहिले कर्मचारीमाथि मात्रै अनुसन्धान भइरहेको उल्लेख गरेका छन् । कर्मचारीमाथि अनुसन्धान भइरहँदा उजुरी नै नपरेको गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गर्नु उचित नभएको उनको भनाइ छ । उनले अघिल्लो गृहमन्त्रीको प्रकरणसँग दाँजेर सदनमा आवेग प्रकट भएको बताएका छन् । त्यस्तै कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्रीमाथि कुनै प्रश्न र उजुरी नपरेको अवस्थामा राजीनामा माग गरेर प्रतिपक्षी नै अप्ठ्यारोमा परेको बताएका छन् । दलहरूबीचको छलफलमा प्रतिपक्षी दलले राजीनामा भन्दा पनि छानबिन समिति गठन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको उनले बताएका छन् । उनले छानबिन समिति गठन गरेपनि त्यसको प्रतिवेदन अख्तियारलाई नै दिनुपर्ने र अहिले अख्तियारले नै सोही मुद्दामा अनुसन्धान गरिरहेकाले पहिला अख्तियारको अनुसन्धान प्रतिवेदनलाई पर्खनुपर्नेमा आफूहरूको जोड रहेको बताएका छन् । उनले भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग जायज नरहेको स्पष्ट पारेका छन् ।
