काठमाडौं । विपक्ष दलहरूले अवरुद्ध गरेपछि प्रतिनिधिसभा बैठक स्थगित भएको छ । प्रतिनिधिसभा बैठक सुरु हुनासाथ विपक्ष दलहरूले अवरुद्ध गरेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले सबै कार्यक्रम स्थगित गरिएको घोषणा गरेका थिए । निर्धारित समयभन्दा ढिला सुरू भएको बैठकमा विपक्षी दलहरूले पुरानै अडान दोहोर्याएर सदन अवरुद्ध पारेका थिए । सभामुख देवराज घिमिरेले सदन सञ्चालनका लागि आग्रह गरे पनि विपक्षी दलहरू टसमस भएनन् । सभामुख घिमिरेले नियमित सदन अवरुद्ध हुँदा काम कारबाही प्रभावित भएको र बजेटका विषयमा पनि छलफल हुन नसकेको भन्दै सांसदहरूको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । उनले सदन अवरुद्ध हुँदा अगाडि बढाउनुपर्ने विभिन्न विधेयक पनि अगाडि बढ्न नसकेको बताएका थिए । सांसदहरूले हो–हल्ला कायमै राखेपछि सभामुख घिमिरेले कार्यसूची हटाएको सूचना सुनाउँदै संसद बैठक शुक्रबार १ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको जानकारी दिएका छन् । विपक्षी दलहरूले भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग्दै आएका छन् । यसैबीच नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले नेपालमा राजनीतिक दलले विकास र समृद्धिका लागि देशमा काम नै गर्न नपाएको बताएका छन् । नेकपा एमाले वाग्मती प्रदेश प्रचार तथा प्रकाशन विभागले भक्तपुरमा आयोजना गरेको प्रचार कार्यशालामा बोल्दै पोखरेलले नेपालमा राजनीतिक दलले जम्मा १५ वर्ष मात्र काम गर्न पाएको बताएका छन् । बाँकी सबै समय यो देशमा राजतन्त्रले राज गरेको बताउँदै उनले राजनीतिक दलले छोटो समयमा पनि धेरै काम गरेका दाबी गरेका छन् । पोखरेलले नेपालका राजनीतिक दल मध्ये एमाले सबैभन्दा बढी देशको समृद्धिका लागि काम गर्ने पार्टी भएको दाबी गरेका छन् । उनले नेकपा एमालले राम्रो काम गरेकै कारण एमालेमाथि आक्रमण भइरहेको बताएका छन् । एमालेमाथि राजवादी, मण्डले, आफूलाई कम्युनिष्ट भन्ने कम्युनिष्ट विरोधी, लोकप्रियतावादमा विश्वास गर्ने र नेपाललाई आफ्नो क्रिडास्थल बनाउन चाहने अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले सामूहिक रूपमा आक्रमण गरिरहेको पोखरेलले बताएका छन् । त्यसैगरी पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा तत्कालीन कानून तथा न्याय मन्त्री प्रेमबहादुर सिंहले आफूले असल नियत र सामूहिक नीतिगत निर्णयका आधारमा भूमिका निर्वाह गरेको दाबी गरेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमक्ष दिएको बयानमा उनले मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानमन्त्री सहमत भइसकेको विषयमा आफूले असहमति जनाउने अवस्था नरहेको जिकिर गरेका हुन् । उनका अनुसार, उद्योग प्रतिष्ठानलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा छुट दिने सम्बन्धी कार्यनीति, २०६२ स्थगन भएकै अवस्थामा पतञ्जलीलाई सोही कार्यनीति अनुसार जग्गा खरिद गर्न दिने भूमिसुधार मन्त्रालयको प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्ले २०६६ पुस २९ गते विधेयक समितिमा पठाउने निर्णय गर्नु सामान्य प्रक्रिया भएको बताएका छन् । सिंहले विधेयक समितिमा हदबन्दी छुटको प्रस्तावमा छलफल हुँदा खरिद गरिएको जग्गा बिक्रीवितरण गर्न नपाउने र जुन प्रयोजनका लागि लिइएको हो, सोभन्दा अन्यमा प्रयोग गर्न नपाउने गरी २०६६ माघ १८ गते सर्वसम्मत निर्णय भएको बताएका छन् । यद्यपि, भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ र स्थगन भइसकेको कार्यनीति, २०६२ बमोजिम पतञ्जलीलाई छुट दिन मिल्ने अवस्था नरहेको स्वीकार्दै उक्त कम्पनीलाई के कसरी हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न स्वीकृत दिने निर्णय भयो भन्ने विषयमा आफूलाई याद नभएको उनको भनाइ छ ।
