काठमाडौं । राष्ट्रिय सभामा सरकारले बहुमत गुमाएको छ । तीन सिट भएको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले समर्थन फिर्ता लिएसँगै सरकारले बहुमत गुमाएको हो । प्रतिनिधि सभामा झन्डै दुईतिहाइको सरकार राष्ट्रिय सभामा भने निरीह देखिएको छ । ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा अब सरकारसँग २८ सिट अर्थात २८ सांसद मात्रै छन् । राष्ट्रिय सभामा सरकारमा सामेल दलहरूमध्ये नेपाली कांग्रेससँग १६, नेकपा (एमाले) सँग ११ र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) सँग १ सिट छ । यसरी हेर्दा सरकारको पक्षमा २८ सिट मात्रै पुग्छ । यदि जसपा नेपालले समर्थन फिर्ता नलिएको हुन्थ्यो भने सरकारसँग ३१ सिट पुग्थ्यो । त्यो भनेको ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा बहुमत हो तर, जसपा नेपालले समर्थन नै फिर्ता लिइसकेको अवस्थामा सरकार स्पष्ट अल्पमतमा परेको हो । यता विपक्षमा भने बहुमत पुगेको छ । राष्ट्रिय सभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) सँग १७, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)सँग ८, जसपा नेपालसँग ३ र राष्ट्रिय जनमोर्चासँग एक सिट छ । राष्ट्रपतिबाट मनोनीत वामदेव गौतम पनि एकीकृत समाजवादी प्रवेश गर्दैछन् । उनको संख्या एकीकृत समाजवादीमा जोडिँदैछ । राष्ट्रपतिबाट मनोनीत सदस्यको तर्फबाट सरकारको पक्षमा एकभन्दा बढी संख्या बढ्न सक्ने अवस्था छैन । यसै भए पनि सरकारसँग २९ पुग्छ, त्यो पनि बहुमत होइन । यसैबीच प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले संसदमा विचाराधीन भूमिसम्बन्धी विधेयक चाँडै अनुमोदन हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । अर्जुनधारा नगरपालिकामा अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई धनीपुर्जा वितरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले संसदबाट भूमिसम्बन्धी नयाँ कानुन निर्माणपछि वर्षौँदेखि थाती रहेको भूमि समस्याको समाधान हुने बताएका छन् । उनले सयौँ भूमिहीनहरूलाई जग्गाको मालिक बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै विगतका आयोगले राजस्व महँगो भएका कारण तयारी धनीपुर्जाहरू वितरणमा समस्या भएको गुनासो आएको स्मरण गरेका छन् । वर्तमान सरकारले जग्गाको राजस्व घटाएर पाँच प्रतिशत बनाएपछि धनीपुर्जा लिन तयार हुनेहरूको संख्यामा वृद्धि भइरहेको बताएका छन् । त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले देशभित्र गुणस्तरीय शिक्षाको अवसर प्रदान गर्नु अहिलेको चुनौती रहेको बताएका छन् । नेपाल सामुदायिक विद्यालय कर्मचारी संघले काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा सभापति देउवाले हिजोको चुनौती साक्षरता रहेको भन्दै आजको चुनौती देशभित्र गुणस्तरीय शिक्षाको अवसर प्रदान गर्नु रहेको बताएका छन् । उनले सरकार, सबै राजनीतिक दल र सरोकारवालाई शिक्षाको विकासका लागि एकजुट भएर लाग्न अनुरोध गरेका छन् । सामुदायिक विद्यालयहरूले सेवामुखी भइ मुलुकको शिक्षा क्षेत्रको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान दिँदै आएको उनको भनाइ छ । सभापति देउवाले सामुदायिक विद्यालयको शिक्षाको गुणस्तरको वृद्धिका साथै सुविधा पनि विस्तार गर्नुपर्ने खाँचो रहेको बताएका छन् । समृद्धिको आधारशिला जीवन उपयोगी शिक्षा रहेकाले व्यवसायिक शिक्षा प्रदान गर्न सरकारबाट समुचित र न्यायोचित पहल हुनुपर्ने खाँचो देखिएको उनले बताएका छन् ।
