काठमाडौं । दलीय ट्रेड युनियनको खारेजीदेखि भ्रष्ट कर्मचारीमाथि छानविन गरी कारवाही गर्नेसम्मका मागसहित सार्वजनिक प्रशासन रूपान्तरण अभियानले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । हालको प्रशासनिक नेतृत्वबाट रूपान्तरण सम्भव नहुने ठहर गर्दै उच्च प्रशासकीय नेतृत्वकर्तासहित मतियारको रुपमा काम गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारी एवम् कर्मचारीहरूलाई तत्काल मार्गप्रशस्त गर्न अनुरोध गर्दै तिनको बहिर्गमनको जोडदार मागसमेत अभियानले गरेको छ । यी मागसहित अभियानले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । अभियानको केन्द्रीय कार्यसमितिले विभिन्न सात बुँदा उल्लेख गरेर ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । भष्टाचारमुक्त र सुशासनयुक्त सार्वजनिक प्रशासन निर्माण गरी जेन–जी आन्दोलनको मूल मर्म र भावनालाई कार्यान्वयन गर्न सात बुँदामा अभियानले ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । राजनीतिक तथा उच्च प्रशासनिक नेतृत्वको अक्षमता, निहित स्वार्थ, अकर्मण्यता, अदूरदर्शिता र गैरजिम्मेवारीपनका कारण हालको परिस्थिति उत्पन्न भएको पुष्टि भएको अभियानको ठहर छ । निजामती सेवा, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, शैक्षिक क्षेत्र, सार्वजनिक संस्थान लगायतका समग्र सार्वजनिक क्षेत्रमा हुने चरम राजनीतिक हस्तक्षेप पूर्णरूपमा बन्द गरी सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको मनोबल उच्च बनाई सहज र सुरक्षित कार्य वातावरण तत्काल निर्माण गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त, दुरुस्त एवम् प्रभावकारी बनाउनसमेत अभियानले माग गरेको छ । ‘सार्वजनिक प्रशासनमा कर्मचारी सरुवा, बढुवालगायतका वृत्ति प्रणाली र सार्वजनिक सेवा प्रवाहको विकृति र विसंगतिको जडको रूपमा रहेको विद्यमान दलीय ट्रेड युनियनहरू तत्काल खारेज गर्न माग गर्दछौं,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ । यसैबीच ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात एवम् शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले चिनियाँ प्रविधि प्रयोग गरी सडक मर्मतमा सहयोग गर्न चीन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । मन्त्री घिसिङ र नेपालका लागि चीनका राजदूत चेन सोङबीच भएको शिष्टाचार भेटमा घिसिङले नेपाल र चीनलाई सडक सञ्चालबाट जोड्ने काठमाडौं–कोदारी (अरनिको) र स्याप्रुबेंसी–रसुवागढी सडक महत्वपूर्ण र संवेदनशील रहे पनि पहिरो र कमजोर भौगोलिक अवस्थितका कारण जोखिमयुक्त रहेकाले चिनियाँ प्रविधि प्रयोग गरी सडक मर्मत गरी स्थायी सञ्चालनलाई आवश्यक सहयोग गरिदिन आग्रह गरेका छन् । काठमाडौं उपत्यका चक्रपथ विस्तार अन्तर्गत चिनियाँ अनुदानमा निर्माण हुने कलङकी–बसुन्धरा खण्डको काम तत्काल सुरु गर्न, अरुण नदी करिडोरमा धेरै जलविद्युत आयोजनाहरु निर्माणाधीन रहेको र नेपालको विद्युत् बजारलाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउन किमाथाङ्काबाट अर्को अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण अगाडि बढाउन पनि आग्रह गरेका छन् । चिनियाँ कम्पनीले ठेक्का लिएका कमला–कञ्चनपुर आयोजनाको निर्माण सन्तोषजनक नरहेको, नारायणघाट–बुटवल र मुग्लिन–पोखरा सडक विस्तारको कामलाई गतिदिन आवश्यक सहयोग र सहजीकरणको पहल गरिदिन आग्रह गरेका छन् । त्यसैगरी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री महावीर पुनले सामुदायिक विद्यालयको स्तर उकास्ने सरकारी अभियानमा सघाउन सामाजिक संघ संस्थाहरुलाई अनुरोध गरेका छन् । शिक्षाको लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल (एनसिई) का पदाघिकारीसँगको छलफलमा मन्त्री पुनले विद्यालय शिक्षा सुधारको जिम्मेवारी हरेक व्यक्ति तथा संस्थाले लिनुपर्ने बताएका छन् । शिक्षाको समग्र पक्षको सुधारको लागि सरकारले आफ्नो तर्फबाट काम गरिरहेको बताउँदै मन्त्री पुनले विद्यालय शिक्षामा प्रदान भइरहेको सेवालाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा सरकारलाई रचनात्मक सुझाव दिन समेत आग्रह गरेका छन् । विद्यार्थीलाई सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा अब्बल बनाउन सबै सामुदायिक विद्यालयमा कम्प्युटर शिक्षकको दरबन्दी सिर्जना गर्न निर्देशन दिइएको सो अवसरमा मन्त्री पुनले बताएका छन् । साथै शिक्षक दरबन्दी थप गर्नको लागि आर्थिक स्रोतको अभाव हुन नदिने पनि मन्त्री पुनले प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
