काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले कुनै पनि दलले निर्वाचन बहिष्कार गरेको खण्डमा अराजकता रोजेको ठहरिने बताएकी छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सिंहदरबारमा दलहरूसँग भएको संवादका क्रममा उनले यस्तो बताएकी हुन् । दल दर्ता नगर्ने वा निर्वाचन बहिष्कार गर्ने कुनै पनि दलले लोकतन्त्रको रक्षाभन्दा अराजकता रोजेको ठहरिने उनको भनाइ थियो । उनले मंसिर १० गतेभित्र अनिवार्य रुपमा निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्न पनि आग्रह गरेकी छन् । यसैबीच गृह मन्त्रालयले शान्तिपूर्वक भेला हुने र अभिव्यक्ति राख्ने संवैधानिक हकको प्रचलनका लागि सबै पक्षको संयमता, समझदारी आवश्यक रहेको औँल्याएको छ । बारामा भएको घटनापछि प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै गृहले संयमताका लागि गम्भीर बन्न आग्रह गरेको छ । एमाले कार्यकर्ता र जेन–जी युवाहरूबिच झडप भएपछि बारामा कर्फ्यु लगाउनुपरेको थियो । त्यसैगरी काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन केन्द्र बञ्चरेडाँडाका स्थानीय र सरकारबीचको वार्ता निश्कर्षविहीन भएको छ । विगतमा भएमा सहमति कार्यान्वयनको माग गर्दै काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर फाल्न अवरोध गर्दै आएका बञ्चरैडाँडाका स्थानीयले एकपछि अर्को नयाँ माग थप्न थालेपछि समस्या समाधानलाई गरिएको वार्ता निश्कर्षविहीन भएको हो । फोहोर लैजान अवरोध गरेपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले सरोकारवालासँग बैठक गरेका थिए । शहरी विकास मन्त्रालय, प्रभावित धादिङको धुनिवेंसी नगरपालिका, नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका, काठमाडौं महानगरपालिका पदाधिकारी र स्थानीय बासिन्दाको प्रतिनिधिका रुपमा अधिवक्ता सुभास पाठकको सहभागिता थियो । विगतमा गरिएका अधिकांश सहमति कार्यान्वयनमा गइसकेका र पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनपछि प्रभावित क्षेत्रको एकीन भएपछि ल्याण्डफिल्डको जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया सुरु हुने उल्लेख गर्दै मन्त्री घिसिङले विभिन्न माग राखी पटकपटक फोहर लैजान अवरोध गर्दा नराम्रो सन्देश जाने भएकाले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिन आग्रह गरेका थिए । उनले समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीसँग पछि छलफल गरिएकाले सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्न सकारात्मक रुपमा काम गरिरहेको बताएका छन् । त्यसपछि बैठकमा सहभागी भएका अधिवक्ता पाठकबाट नै बैठकको निर्णयका ९ बुँदे मस्यौदा तयार परिएको थियो । यसमा बैठकमा सहभागी दुवै पालिकाका जनप्रतिनिधि सहमत थिए । मन्त्री घिसिङको उपस्थितिमा निर्णयमा हस्ताक्षर गर्ने क्रममा आफैंले तयार गरेको निर्णयमा असहमति जनाउँदै पाठक निस्किएपछि अन्य जनप्रतिनिधिलेसमेत हस्ताक्षर गरेनन् । त्यसपछि मन्त्री घिसिङले माग सम्बोधन गर्न आफूहरु हदैसम्मको लचक भएको तर एकपछि अर्को नयाँ माग थप्दै जाने हो भने महानगर र स्थानीयबीचको विषयबाट आफूहरु हात उठाउन वाध्य हुने चेतावनी दिएका छन् ।
