काठमाडौं । सरकारले निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गर्दै राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । सरकारले अध्यादेशमार्फत् दलित आदिवासी जनजाती, खस आर्य, मधेशी, थारु, मुस्लिमको जनसंख्या प्रतिशतको आधारमा निर्धारण गर्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को अनुसूची संशोधन गर्न लागेको हो । यसैबीच, विभिन्न बालसुधार गृहमा रहेका र अवधि बाँकी रहेका १८ वर्ष माथिका किशोरहरूलाई राख्ने गरी सरकारले नुवाकोटको बिदुरमा निर्माण भएको केन्द्रीय कारागारको ब्लकलाई बाल सुधार गृहको रुपमा सञ्चालन गर्ने भएको छ । यसैबीच सरकारले गत भदौं २३ र २४ गतेको घटना जाँचबुझका लागि गठन गरेको उच्चस्तरीय आयोगको समयावधी एक महिना थप गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । यसैबीच तुलसीपुर उच्च अदालत, बुटवलले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको छ । अदालतका मुख्य न्यायाधीश वासुदेव आचार्य र न्यायाधीश तेजनारायण पौडेलको इजलासले उक्त आदेश गरेको हो । त्यसैगरी पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाविरुद्ध चुनाव लडेर चर्चामा आएका युवा अभियन्ता सागर ढकालले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको रिहाइ नयाँ दल तथा युवाहरूको जित भएको बताएका छन् । उच्च अदालत बुटवलले लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएलगत्तै सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै ढकालले प्रतिशोधको राजनीति लामो समय नटिक्ने बताएका हुन् । सहकारी ठगी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका लामिछानेलाई उच्च अदालत बुटवलले धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो । न्यायाधीशद्वय बासुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलको संयुक्त इजलासले लामिछानेको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै उनलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको हो । अदालतका सूचना अधिकारी रामबहादुर कुँवरका अनुसार अदालतले लामिछानेसँग २ करोड ६८ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको छ । लामिछानेले बिगो बापतको रकम बुझाएर थुनाबाहिरै बसी मुद्दा लड्न पाउँ भनी निवेदन दिएका थिए । सोही निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले उक्त धरौटी रकम बुझाएमा उनलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको हो ।
