काठमाडौं : प्रधान–मन्त्री सुशीला कार्कीले विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउन सरकारले सकारात्मक पहल गरिरहेको बताएकी छन् । काठमाडौंमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको ५१ औँ दीक्षान्त समारोहलाई सम्बोधन गर्दै विश्वविद्यालयका कुलपति समेत रहेकी प्रधानमन्त्री कार्कीले दलीय हस्तक्षेपले नेपालको उच्च शिक्षा क्षेत्रलाई निरन्तर असर परेको भन्दै राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउन सरकारले सकारात्मक पहल गरिरहेको बताएकी हुन् । प्रधानमन्त्री नै विश्वविद्यालयको कुलपति हुने व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्नुपर्ने उनले बताइन् । उनले देशको विकासका लागि शिक्षामा लगानी वृद्धि गर्नुपर्ने र विश्वविद्यालयलाई प्राज्ञिक बहसको थलो बनाउन सबै पक्षले प्रयत्न गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट दीक्षित भएपछि रोजगारीको प्रतिस्पर्धा, जलवायु परिवर्तन, सामाजिक असमानता लगायतका चुनौती सामना गर्न युवाहरू तयार हुनुपर्ने उनले बताइन् । प्रधानमन्त्री कार्कीले विश्वविद्यालयको ठूलो संरचना र आकारले मात्र गुणस्तरीय र अन्तरराष्ट्रियस्तरको शिक्षा सुनिश्चित हुन नसक्ने भएकाले प्राध्यापक–विद्यार्थीको सही अनुपात कायम गर्दै गुणस्तरीय शिक्षाका लागि प्राध्यापक, विद्यार्थी तथा व्यवस्थापन थप क्रियाशील हुन जरुरी रहेको धारणा राखिन् । उच्च शिक्षाका लागि ठूलो हिस्सा विदेश जानुपर्ने अवस्थामा शैक्षिक गुणस्तरमा उत्कृष्टता कायम राख्दै समयानुकूल नयाँ र व्यावहारिक शैक्षिक कार्यक्रम थप गर्न ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । यसैबीच पूर्वगृहमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकले भदौ २३ र २४ गतेको घटनाको छानबिन गर्न बनेको जाँचबुझ आयोगमा उपस्थित भएर बयान दिने बताएका छन् । सञ्चारकर्मीहरूसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै नेता लेखकले आयोगले सोधपुछका लागि बोलाएको र आफूले जाने निर्णय गरेको जानकारी दिएका हुन् । उनका अनुसार आयोगले शक्रबारका लागि बोलाएको भए पनि समय व्यवस्थापनका कारण आफूले १४ गते जाने जानकारी गराएको बताएका छन् । त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसले तोकिएको समयमै पार्टीको १५औं महाधिवेशन हुन नसक्ने स्पष्ट पारेको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले तोकिएको समयमा महाधिवेशन गर्ने आधार नरहेको निष्कर्ष निकालेको हो । बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै काँग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले महाधिवेशनको सन्दर्भमा सबै भन्दा ठूलो चुनौती सक्रिय सदस्यता टुंग्याउनु रहेको बताएका छन् । सक्रिय सदस्यता व्यवस्थापन समितिको संयोजक महामन्त्री गगनकुमार थापा नै रहेको समेत उनको भनाइ छ । जिल्ला–जिल्लामा गरिएको परिपत्र क्रमसंख्या नभएको सक्रिय सदस्यता फारम गएकाले फेरि पठाउनुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताएका छन् । कतिपय जिल्लामा समयमै फारम भरेर बुझाउन नसकेको, भरेर मात्रै नहुने अवस्था रहेकाले त्यसमा इन्ट्री गर्नुपर्ने र त्यो सहज नरहेको उनको भनाइ छ । विधिसम्मत तरिकाले काम गर्नुपर्ने भएकाले क्रियाशिल सदस्यता टुंगिने कुरा जिल्लाका कार्यकर्ताले सकेको प्रयास गर्दा पनि सफल हुन नसकेको उनले बताएका छन् । त्यसले पनि तोकिएको समयमा अधिवेशन गर्न सबैको तदारुकता र क्रियाशीलता हुँदा–हुँदै पनि सम्भव नरहेको प्रवक्ता महतले बताएका छन् ।
