काठमाडौँ । सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका महानिरीक्षक (आईजीपी) राजु अर्यालले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको सुरक्षामा कुनै पनि प्रकारको कमी–कमजोरी नगरी उच्च सतर्कताका साथ खटिन निर्देशन दिएका छन् । सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको प्रधान कार्यालयमा माघ ११ गतेदेखि विभिन्न कार्यालयमा प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्न लागेका अधिकृतहरूलाई निर्देशन दिँदै महानिरीक्षक अर्यालले निर्वाचन लक्षित सुरक्षा कारबाहीलाई तीव्र रूपमा कार्यान्वयन गरी भयमुक्त वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गराउन जोड दिएका छन् । उनले कमजोर कमान्ड, लापरवाही वा गल्ती गर्ने कमान्डरमाथि तत्काल कारबाही गरिने स्पष्ट पार्दै सबै कर्मचारीलाई उच्च मनोबलका साथ व्यावहारिक ढंगले काम गर्न निर्देशन दिएका छन् । पदीय जिम्मेवारीमा खटिँदा बदमासी वा अनुशासनहीनता देखिए कडाइका साथ कारबाही हुने चेतावनी पनि उनले दिएका छन् । महानिरीक्षक अर्यालले निर्वाचन सफल बनाउन मातहतका सबै कर्मचारीलाई निर्वाचन आचारसंहिता पूर्ण रूपमा पालना गर्दै परिचालित हुन निर्देशन दिँदै संगठनको सोच र नीतिअनुसार आ–आफ्नो जिम्मेवारीमा थप सक्रिय हुन आग्रह गरेका छन् । यसैबीच राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्था समितिले चलचित्र विधेयक पारित गरेको छ । सिंहदरबारमा बसेको समिति बैठकले चलचित्र विधेयक, २०८१ को मस्यौदा प्रतिवेदनमा छलफल गदै पारित गरेको हो । चलचित्र विधेयक, २०८१ सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन मंगलबार बस्ने राष्ट्रियसभा बैठकमा पेस गर्ने कार्यसूची छ । बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले चलचित्र क्षेत्रलाई सामाजिक, सांस्कृतिक तथा मनोरञ्जनमार्फत उद्योगको रूपमा विकास गर्न तथा स्वदेशी चलचित्रको विकास, विस्तार, प्रवद्र्धन र नियमन गर्न नयाँ बन्ने कानुनले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । चलचित्र क्षेत्रलाई समयानूकल बनाउन विधेयकले धेरै विषय समेटेको उनको भनाइ छ । २०२६ सालमा बनेको चलचित्र ऐनलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गरी संघीय संरचना र नयाँ प्रविधि अनुरुप बनाउन सरकारले चलचित्रसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गरेको थियो । विधेयकमा चलचित्र विकास बोर्डलाई स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न संस्थाका रूपमा विकसित गर्नेदेखि नियम, जवाफदेहीता लगायतमा समेत जोड दिइएको छ । त्यसैगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका बरिष्ठ नेता तथा काठमाडौं महानगरपालिकाका निवर्तमान प्रमुख बालेन्द्र साहविरुद्ध निर्वाचन आयोगमा उजुरी दर्ता भएको छ । निवेदक धर्मराज तिमिल्सीनाले बालेनको अभिव्यक्ति ‘घृणात्मक, भ्रामक र मानहानिकारक’ भएको भन्दै यसले लोकतान्त्रिक निर्वाचन प्रक्रियामा असर पार्ने आरोप लगाएका छन् । तिमिल्सीनाले निर्वाचन आयोग, कान्तिपथमा पेश गरेको निवेदनमा नेकपा (एमाले) अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक रूपमा प्रस्ताव गरेको पारदर्शी, बौद्धिक र तथ्यमा आधारित पब्लिक डिबेटको सन्दर्भमा बालेन शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत गरेको टिप्पणी लोकतान्त्रिक बहसको मर्मविपरीत रहेको उल्लेख गरेका छन् । निवेदनमा बालेनले प्रयोग गरेका ‘७६ जना बच्चाको हत्यारा, आतङ्कवादी, देश जलाउने’ जस्ता शब्दहरू कुनै प्रमाण वा अदालतको निर्णयबिना लगाइएका गम्भीर, आपराधिक र तथ्यहीन आरोप भएको दाबी गरिएको छ । यस्ता अभिव्यक्तिले व्यक्तिको सामाजिक प्रतिष्ठामा गम्भीर क्षति पुर्याउने, वैधानिक राजनीतिक दलप्रति जनघृणा फैलाउने तथा मतदाताको मानसिकता भ्रमित पार्ने खतरा रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
