काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय, सहायक तथा हुलाकी राजमार्गमा सञ्चालन हुने सवारी साधनबाट स्थानीय तहले कर तथा सडक उपयोग शुल्क उठाउन नपाउने अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र विक्रम बानियाँले गत भदौ २२ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारसहितलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको उत्प्रेषणसम्बन्धी रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र बालकृष्ण ढकालको इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको हो । निवेदनमा स्थानीय तहले अनधिकृत रूपमा सवारी साधनबाट सडक उपयोग शुल्क तथा कर असुली गरेको भन्दै त्यस्तो कार्य तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो । सर्वोच्चले २०८२ असार ३० गते जीतपुर–सिमरा उपमहानगरपालिकासँग भएको ठेक्का सम्झौतामा एम्बुलेन्स, शववाहन, वारुण यन्त्रजस्ता सवारी साधनबाट सडक उपयोग शुल्क उठाउन नपाइने तथा त्रिभुवन राजपथ, हुलाकी राजमार्ग, महेन्द्र राजमार्गलगायतका मार्गमा ढाँट, टेबल वा घुम्ती राखी शुल्क उठाउन नपाइने उल्लेख भएको तथ्यलाई आधार मानेको छ । साथै जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराले राष्ट्रिय तथा सहायक राजमार्गमा कर नउठाउन सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको विषय पनि आदेशमा उल्लेख छ । अदालतले सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट राष्ट्रिय, सहायक र हुलाकी राजमार्गमा चल्ने सवारी साधनबाट ढाँट राखी वा अन्य कुनै तरिकाले कर नलिन विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । महासंघका अध्यक्ष बानियाँले अदालतको आदेशको स्वागत गर्दै अबदेखि कुनै पनि स्थानीय तहले राष्ट्रिय राजमार्गमा अवैध रूपमा कर असुली गर्ने प्रयास गरेमा सम्बन्धित पालिकाका नगरप्रमुखविरुद्ध मानहानी मुद्दा दायर गर्ने चेतावनी दिएका छन् । त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले बदलिएको कांग्रेसले अब देशको आसन, भाषण र शासनमा सुधार गरेरै छाड्ने दावी गरेका छन् । उनले शासनमा आवश्यक सुधार गर्नका लागि केस्राकेस्रा केलाए जेनजी विद्रोहको भावना अनुसार नै आफूहरू बदलिएर आएको बताएका छन् । लमजुङ पुगेका उपसभापति शर्माले कुनै पनि व्यक्ति सत्तामा निरन्तर आसन जमाउने परम्परा भत्काएर आफूहरू आएको जिकिर गरेका छन् । उनले चुनावी मैदानमा कसैलाई पनि गाली नगर्न पनि आग्रह गरेका छन् । यसैबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले राज्यले आफ्ना नागरिकलाई सधैँभरि भूमिहीन बनाएर राख्न नमिल्ने बताएका छन् । चितवन क्षेत्र नम्बर–२ अन्तर्गत आपटारीमा आयोजित चुनावी कोणसभालाई सम्बोधन गर्दै लामिछानेले वर्षौंदेखि जकडिएको भूमिहीन र सुकुम्बासी समस्यालाई अब सधैँका लागि अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । विगतमा सुकुम्बासी समस्यालाई दलहरूले राजनीतिक स्वार्थका लागि मात्र प्रयोग गरेको बताउँदै उनले अब यसको स्थायी समाधान आवश्यक रहेको औँल्याएका छन् । सभापति लामिछानेले भूमिहीन समस्या समाधानका लागि परम्परागत राजनीतिक आयोग नभई विज्ञहरूको टोली खटाउने योजना रहेको बताएका छन् । रास्वपाको नेतृत्वमा बलियो सरकार बनेपछि शक्तिशाली आयोग गठन गरिने र त्यसमा दलका कार्यकर्ता नराखिने उनको भनाइ छ । उनले आगामी सरकारले नीतिगत, कानुनी तथा प्रशासनिक सुधारमार्फत वास्तविक भूमिहीनको पहिचान गरी न्यायोचित ढंगले व्यवस्थापन गर्ने स्पष्ट पारेका छन् ।
