काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा आचारसंहिता उल्लंघनसम्बन्धी उजुरीको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढेको बताइएको छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार हालसम्म आचारसंहिता उल्लंघनका कुल २५४ वटा उजुरी आयोगमा दर्ता भएका छन् । तीमध्ये ८० जनासँग स्पष्टीकरण माग गरिएको छ भने ५२ जनाबाट स्पष्टीकरण र जवाफ प्राप्त भएको आयोगले जनाएको छ । यसैगरी ५ जनासँग पुनः स्पष्टीकरण माग गरिएकोमा ५ जनाबाट पुनः जवाफ प्राप्त भएको छ । एउटा ताकेता लेखिएको र सोको जवाफ पनि प्राप्त भएको आयोगले स्पष्ट पारेको छ । उजुरीको विवरणअनुसार ३ वटा राजनीतिक दल, २९ जना उम्मेदवार, २१ वटा सरकारी संस्था तथा कर्मचारी, ७ वटा शैक्षिक संस्था तथा कर्मचारी, १८ अन्य संघ–संस्थान र २ अन्य व्यक्ति आचारसंहिता उल्लंघनका विषयमा तानिएका छन् । निर्वाचन निष्पक्ष, स्वतन्त्र र पारदर्शी बनाउन आयोगले आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिँदै आएको जनाएको छ । यसैबीच महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री श्रद्धा श्रेष्ठले मानव बेचबिखन विरुद्धको राष्ट्रिय नीति २०८२को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरोकारवाला सबैलाई निर्देशन दिएकी छन् । महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयद्वारा मन्त्रालयमा आयोजित मानव बेचबिखन विरुद्धको राष्ट्रिय नीति २०८२ को कार्यक्रममा मन्त्री श्रद्धा श्रेष्ठले नीति बनाउन मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायहरूले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताइन् । मन्त्रालयको यो काम एक महत्वपूर्ण काम भएको बताइन् । वर्तमान सरकारले यसलाई प्राथमिकता दिएर नै यस नीतिलाई छिटो स्वीकृत गरेको उनले बताइन् । मानव बेचबिखन विरूद्ध सबै मिलेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन् । नीति आइसकेपछि अब यसलाई कार्यान्वयनको पाटोमा लैजान मन्त्री श्रेष्ठले जोड दिइन् । उनले सीमित स्रोत र प्रक्रियागत जटिलताका कारण मानव बेचबिखनमा परेका नागरिकको उद्धारमा कठिनाइ हुने गरेको समेत बताएकी छन् । सीमित स्रोत र प्रक्रियागत जटिलताका कारण उद्धार र समन्वयमा केही कठिनाइ भएको उनले उल्लेख गरेकी छन् । उद्धार भएका महिलाहरूले उजुरी गर्न हिचकिचाउने तथा उजुरी गरिसकेपछि पनि सम्पर्कमा नआउने अवस्था रहेको भन्दै यसमा सबैले सहजीकरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । त्यसैगरी सुनसरीको धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको फार्मेसीमा २ करोड ५२ लाख ६० हजार रुपैयाँ आर्थिक अनियमितता भएको पुष्टि भएको छ । चार महिना बढी समय लगाएर गरिएको आन्तरिक छानबिनले उक्त रकम बराबरको औषधि बिक्री गरेको रकम घोटाला भएको पाइएको हो । तर छानबिन प्रतिवेदन व्यवस्थापन समक्ष बुझाइसक्दा पनि प्रतिष्ठानले हालसम्म सार्वजनिक नगरेपछि पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
