काठमाडौं । खाना पकाउने ग्याँस र इन्धनको कृतिम अभाव सिर्जना गर्ने तथा कालोबजारी गर्नेमाथि काठमाडौं महानगरपालिकाले निगरानी बढाएको छ । ग्याँस हुँदाहुँदै छैन भनेर ग्राहकलाई नदिने, अब ग्याँस पाइँदैन भनेर धेरै मूल्य लिने, इन्धन डिपोहरुमा तेल मौज्दाज हुँदाहुँदै छैन भनेर उपभोक्तालाई फर्काउने गरिएको गुनासो आउन थालेपछि महानगरपालिकाले निगरानी संयन्त्र सक्रिय बनाएको हो । प्रशासन विभागका प्रमुख महेश काफ्लेले नेपाल आयल निगमले ग्याँसको मूल्य प्रति सिलिण्डर १ हजार ९ सय १० रुपियाँ तोकेको बताएका छन् । ग्याँस अभाव हुने आशंका गरेर उपभोक्ताहरुले बढी माग गर्ने गरेको पनि पाइएको उनको भनाई छ । पेट्रोल पम्पहरुले पनि आफूसँग मौज्दात इन्धन हुँदाहुँदै छैन भनेर सवारी साधनलाई उपलब्ध नगराउने सूचना पाएकाले निगरानी थालेको उनको भनाइ छ । ग्याँस र इन्धन अभाव सिर्जना गर्ने क्रियाकलाप देखेमा तथ्यमा आधारित विवरण महानगरपालिकाका हटलाइन नम्बरहरु ११८० र ९८५१३५६५०९ मा टिपाउन सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ । यसरी प्राप्त विवरणका आधारमा महानगरपालिकाले निगरानी गर्ने बताइको छ । ग्याँस विक्रेता महासंघ, नेपालका अध्यक्ष ज्ञानेश्वर अर्यालका अनुसार भारतबाट आउने ग्याँस अहिलेसम्म नियमित रहेको छ । यसैबीच यही फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा चार दशमलव सात प्रतिशत मत बदर भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । आयोगका सहायक प्रवक्ता कुलबहादुर जिसीका अनुसार पहिलो हुने निर्वाचित हुने र समानुपातिक दुवै निर्वाचन प्रणलीमा उक्त परिमाणमा मद बदर भएको हो । उहाँका अनुसार विसं २०७९ मङ्सिरमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा बदर मत प्रतिशत ५.०६ प्रतिशत थियो भने २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा बदर मतको प्रतिशत ५.१८ प्रतिशत थियो । विसं २०७० मङ्सिर ४ गते सम्पन्न दोस्रो संविधानसभा सदस्य निर्वाचनमा ४.९६ प्रतिशत मत बदर भएको थियो । यसैगरी २०६४ साल चैत २८ गते सम्पन्न संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनमा भने ५.१५ प्रतिशत मत बदर भएको थियो । आयोगका अनुसार विगतका पाँच वटा निर्वाचनको तुलनामा यसपटक औसतमा कम मत बदर भएको छ । त्यसैगरी नेपाल सरकारले इरानी नागरिकका लागि अन–अराइभल भिसा सुविधा बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । अब इरानका साधारण राहदानीवाहक नागरिकले नेपाल आउनुअघि विदेशस्थित नेपाली दूतावास वा कूटनीतिक नियोगबाट अनिवार्य रूपमा भिसा लिनुपर्नेछ । सरकारी तथा कूटनीतिक राहदानीवाहकका लागि भने पुरानै व्यवस्था कायम रहने बताइएको छ । यस निर्णयसँगै नेपाल आइपुगेपछि प्रवेश नाकामै भिसा नपाउने देशको संख्या १३ पुगेको छ । सरकारले सुरक्षा संवेदनशीलता र अध्यागमन व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन यस्तो कदम चालेको जनाएको छ ।
