काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले व्यवसायी दीपक भट्टलाई बन्दीसहित अदालतमा उपस्थित गराउन आदेश दिएको छ । न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको हो । भट्टको हकमा उनकी श्रीमती आयुष्मा नेपालले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश पनि जारी गरेको छ । साथै, बन्दीलाई समेत अदालतमा उपस्थित गराउन आदेश दिइएको हो । अदालतले जारी गरेको आदेशसँगै उक्त मुद्दा थप सुनुवाइका लागि अघि बढ्ने भएको छ । यसैबीच संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलले संवैधानिक निकायका पूर्वप्रमुख, पूर्वमुख्य सचिव, परराष्ट्रविद् तथा पूर्वप्रशासकसँग छलफल गर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)का राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले मंगलबार दिउँसो ३ देखि ५ बजेसम्म प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा छलफल गर्ने भएको हो । छलफलका क्रममा सहभागी विज्ञहरूबाट संविधान संशोधनका विषयमा आवश्यक सुझाव समेत संकलन गरिने कार्यदलका सदस्य सचिव लिलाधर सुवेदीले जानकारी दिएका छन् । त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसको संसद समन्वय बोर्डको पहिलो बैठक मंगलबार बस्ने भएको छ । बैठक मंगलबार दिउँसो ३ बजे केन्द्रीय कार्यालयमा बस्ने छ । बैठकमा बोर्डका सदस्यहरूको उपस्थितिका लागि अनुरोध गरेको छ । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको विधान (संशोधन र परिमार्जन सहित, २०८३) को धारा २१ बमोजिम संसद समन्वय बोर्ड गठन भएको थियो । त्यस्तै प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले संसद्लाई छलेर अध्यादेश ल्याइएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा उनीहरूले करिब दुई तिहाइ नजिकको सरकारले संसद्लाई छलेर अध्यादेश ल्याउनु लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता विपरीत भएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् । बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद मदनकृष्ण श्रेष्ठले विगतमा पनि अध्यादेश ल्याउँदा विवाद हुने गरेको भन्दै अब विवाद हुने काम नगर्न आग्रह गरेका छन् । उनले संसदलाई छलेर हतारमा अध्यादेश ल्याउने काम लोकतान्त्रिक अभ्यास विपरीत हुने उल्लेख गरेका छन् । सांसद श्रेष्ठले संसदीय समिति र संसदमा पर्याप्त छलफल गरेर विधेयकलाई अघि बढाउन सके सबैले अपनत्व गर्नसक्ने बताएका छन् । त्यस्तै नेकपा एमालेका सांसद सुहाङ नेम्वाङले अध्यादेश ल्याउने विषय र सुकुम्बासी नागरिकका विषयमा कमजोरी भएको बताएका छन् । संसदीय समिति र संसदमा सत्तापक्षको स्पष्ट बहुमत हुँदा पुराना कानुनलाई संशोधन गर्न र खारेज गर्न सरकारलाई कुन कुराले रोक्यो भन्ने ठूलो प्रश्न उठेको उनले बताएका छन् ।
