काठमाडौँ । सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले प्रधानमन्त्रीको अहिलेको मुख्य प्राथमिकता सरकारको कार्यसम्पादनमा केन्द्रित हुनु रहेको बताएका छन् । सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीमा प्रवक्ता पोखरेलले सरकारको पहिलो १०० दिनको कार्य व्यस्तताका कारण प्रधानमन्त्रीले हाल कुनैपनि देशको भ्रमण गर्ने सोच नबनाएको स्पष्ट पारेका छन् । प्रधानमन्त्रीको सम्भावित भारत भ्रमण र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापतिको विदेश भ्रमणलाई जोडेर गरिएको चर्चाका सन्दर्भमा स्पष्ट पार्दै मन्त्री पोखरेलले भने ‘प्रधानमन्त्रीज्यू अहिले भारत मात्र होइन, अन्य कुनै पनि देशको भ्रमणमा जाने तयारीमा हुनुहुन्न । हामी अहिले सरकारको सुरुवाती १०० दिनको कार्ययोजना र लक्ष्यमा बढी केन्द्रित छौँ । सभापतिज्युको भ्रमण नितान्त निजी वा पार्टीगत हुन सक्छ, यसमा प्रधानमन्त्रीज्यूको कुनै सम्बन्ध छैन ।’ बजेट निर्माणको तयारीका विषयमा जानकारी दिँदै प्रवक्ता पोखरेलले अर्थ मन्त्रालयले बजेटको कामलाई तिब्रता दिएको उल्लेख गरेका छन् । उनकाअनुसार अधिकांश मन्त्रालयहरूले आ–आफ्नो योजना र कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गरिसकेका छन् र बजेट निर्माण प्रक्रिया व्यवस्थित ढङ्गले अघि बढिरहेको छ । यसैबीच सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति भरतबहादुर खड्काले आर्थिक अनुशासन कायम गराउने मुख्य लक्ष्य लिएर समितिले काम अघि बताएका छन् । बेरुजुको आयतन उच्च भएका मन्त्रालयका लेखा उत्तरदायी अधिकृतहरुसँग बेरुजु न्यूनीकरणसम्बन्धी विषयमा समितिले आयोजना गरेको बैठकमा उनले जनताले सुशासन खोजेको र त्यो आर्थिक अनुशासनबाट मात्र सम्भव हुने बताएका छन् । ऐन, कानुनको मस्यौदा र संशोधन गर्दा सुशासन कायम गर्न सहज हुने हिसाबले नै गर्ने प्रतिबद्धता पनि सभापति खड्काको थियो । हालै महालेखापरीक्षकको कार्यालयले राष्ट्रपतिलाई बुझाएको ६३औँ प्रतिवेदनअनुसार रु सात खर्ब ५५ अर्ब बेरुजु पुग्नुले सबैको शिर निहुरिएकाले अब सुशासनमा केन्द्रित भएर काम गर्न उनले बढी बेरुजु भएका मन्त्रालयका सचिवहरुलाई निर्देशन दिएका छन् । बैठकमा सांसद इन्दिरा रानाले करारका कर्मचारीले लिएको पारिश्रमिक बेरुजुमा आएको चर्चा सुनिएकाले त्यस्तो भएको हो भने त्यस विषयमा समितिमा छलफल गरी आवश्यक निर्णय गरिनुपर्ने बताइन् । अस्पतालमा खरिद गरिएका यन्त्रहरु प्रयोग नै नभएको विषयलाई पनि गम्भीर रुपमा लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । सांसद खगेन्द्र सुनारले नियतका कारण बेरुजु आएको हो भने त्यस्ता कार्यालयका लेखापाल र कार्यालय प्रमुखको व्यक्तिगत जाय जेथाबाट असुल उपर गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने बताएका छन् । त्यसैगरी सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवालाई पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । पक्राउको आधार नखुलेको भन्दै न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । अनुसन्धानका लागि प्रचलित कानुनको अधीनमा रही विधिसम्मत रूपमा पक्राउ गर्न सकिने भए पनि पक्राउ स्वेच्छाचारी रूपमा हुन नहुने स्पष्ट पार्दै सर्वोच्चले भनेको छ, ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागबाट पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अनुमति माग गर्दा र काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट अनुमति प्रदान गर्दा आधार र कारण खुलाएको देखिएन ।’ सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले गरेको कसुरको मुद्दा हेर्ने क्षेत्राधिकार विशेष अदालतमा रहेको सर्वोच्चले स्पष्ट पारेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि देउवादम्पती अनुसन्धानका लागि सहयोग गर्न मन्जुर रहेको तथा क्षेत्राधिकारविहीन अदालतबाट पकाउ पुर्जी जारी भएको भन्दै सर्वोच्च गएका थिए ।
