काठमाडौं । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले निर्वाचनका क्रममा जनतासामु गरिएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्नु सरकार र जनप्रतिनिधिहरूको प्रमुख दायित्व रहेको बताउँदै वर्तमान सरकार त्यसतर्फ दृढतापूर्वक अघि बढिरहेको बताएका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम पालिका अधिवेशनका अवसरमा तादी गाउँपालिका–५ मा आयोजित कार्यक्रममा सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रस्तुत गरिएको बजेट युवापुस्ताको सुशासन, समृद्धि र परिवर्तनको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने गरी निर्माण गरिएको दाबी गरेका छन् । उनले बजेटले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई आगामी दिनमा कुन दिशातर्फ अघि बढाउने भन्ने स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको उल्लेख गर्दै सरकारका प्राथमिकता, राजस्व नीति तथा दीर्घकालीन विकास दृष्टिकोणसमेत स्पष्ट रूपमा समेटिएको बताएका छन् । सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनाले नीतिगत सुधारमार्फत विकास प्रक्रियालाई प्रभावकारी, सन्तुलित र समावेशी बनाउने प्रयास भइरहेको बताउँदै समानुपातिक विकास सुनिश्चित गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको समेत उल्लेख गरेका छन् । सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनाले वर्तमान बजेट सत्तारुढ दलहरूले निर्वाचनका क्रममा गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यसहित ल्याइएको दाबी गर्दै विकासमा सबै नागरिकको समान अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकार केन्द्रित रहेको बताएका छन् । यसैबीच प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले कांग्रेस अहिले प्रतिपक्षमा रहेकाले सरकारका सकारात्मक कामको स्वागत गर्ने र कमजोरीप्रति खबरदारी गर्ने दायित्व रहेको बताएका छन् । नेपाल थारु संघको प्रथम महाधिवेशन उद्घाटन समारोहमा बोल्दै सभापति थापाले सरकारले ल्याएको बजेटमा अर्थतन्त्रका संरचनागत सुधारका लागि केही सकारात्मक नीतिगत व्यवस्था समेटिएको बताएका छन् । सरकारले गरिबी हटाउने होइन, गरिबलाई नै हटाउने मानसिकता देखाएको टिप्पणी गरेका छन् । राज्यको प्रवृत्ति गरिबको समस्या समाधान गर्नुभन्दा उनीहरूलाई विस्थापित गर्नेतर्फ उन्मुख देखिएको आरोप लगाएका छन् । सभापति गगन थापाले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा पार्टीबाट उम्मेदवार हुन लिडरसीप एकेडेमीमा भर्ना भएर कोर्ष पूरा गर्नु अनिवार्य हुने बताएका छन् । नेपाल थारु संघको प्रथम महाधिवेशन उद्घाटन सत्रमा सम्बोधन गर्दै सभापति थापाले लिडरसीप एकेडेमीको कोर्ष पूरा नगरेका नेतालाई उम्मेदवार नबनाइने बताएका हुन् । त्यसैगरी उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने उपभोक्तामाथि ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने निर्णय गरेको भन्दै त्यसलाई तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै घिसिङले उक्त निर्णय आम उपभोक्ताको हितविपरीत, ऊर्जा रूपान्तरणको लक्ष्यविपरीत तथा स्वदेशमै उत्पादित स्वच्छ ऊर्जाको उपयोग बढाउने राष्ट्रिय अभियानविपरीत रहेको बताएका हुन् । उनले नेपालमा विद्युत पहुँच विस्तारसँगै घरायसी प्रयोजनका लागि विद्युतको प्रयोग बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै खाना पकाउने, पानी तताउनेलगायतका कार्यमा विद्युतको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने समयमा सरकारले अतिरिक्त करको भार थपेर उपभोक्तालाई दण्डित गर्ने प्रयास गरेको टिप्पणी गरेका छन् ।
