काठमाडौं । राष्ट्रिय सभामा उठेको सीमासम्बन्धी विषयबारे स्पष्ट पार्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाल–भारतबिचका सीमा विवादहरू कूटनीतिक संवाद र प्राविधिक प्रक्रियाबाट समाधान गर्ने अडान दोहोर्याएको छ । बैठकमा सरकारका तर्फबाट बोल्दै परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले लामो समयदेखि खुला र संवेदनशील मानिँदै आएको नेपाल–भारत सीमामा देखिएका समस्या वार्ता र आपसी सहकार्यबाट समाधान गर्ने नीति कायम रहेको बताएका छन् । लिम्पियाधुरा–कालापानी–लिपुलेक क्षेत्रसहित सुस्तालगायतका स्थानमा नक्सांकन पूरा हुन बाँकी रहेको र केही क्षेत्रमा दशगजा अतिक्रमण तथा सीमा पार अतिक्रमणका घटना देखिएको सरकारको भनाइ छ । मन्त्रीका अनुसार दुई देशका प्राविधिक समिति र सीमासम्बन्धी संयन्त्रहरूले सीमास्तम्भको मर्मत, नक्सा मिलान तथा अतिक्रमणको विवरण संकलनको काम अघि बढाइरहेका छन् । अध्ययनका क्रममा केही स्थानमा सीमाको उपयोग र दाबीमा फरक देखिएको पनि उल्लेख गरिएको छ । यसैबीच अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सुशासनको एजेण्डा लिएर अघि बढेको वर्तमान सरकारले दुई महिनामै जनतालाई धोका नदिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका विषयमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री डा. वाग्लेले आफूले दुई रुपैयाँमा पनि बदमासी वा बेइमानी गरेको भए मन्त्री र सार्वजनिक जिम्मेवारी नै त्यागिदिने बताएका छन् । करको दर हेरफेरमा अनियमितता भएको भनी भइरहेको प्रचारप्रसार गलत भएको उनको भनाइ थियो । बजार स्वनिर्मित र स्वनियन्त्रित नहुने भएकाले राज्यले नै नियमन गर्नुपर्ने मन्त्री डा. वाग्लेले बताएका छन् । बजेट आम्दानी आर्जन गर्ने अवस्थामा लैजाने सोचमा सरकार लागेको उनको भनाइ छ । बजेटमा किसान केन्द्रित कृषि प्रणाली, सामाजिक सुरक्षा सुधारजस्ता व्यवस्था गरिएको मन्त्री वाग्लेले बताएका छन् । राज्यका सेवासुविधा अपुग भएर नै निजी क्षेत्र आइरहेकाले त्यसलाई प्रवद्र्धन गर्ने नीति पनि बजेटले लिएको उनले बताएका छन् । संस्थागत विद्यालयमा लगाइएको तीन प्रतिशत करका विषयमा नकारात्मक प्रचार गरिएको उनको भनाइ छ । विद्युत्मा कर भनेर अर्को भ्रम सृजना गरिएको बताउँदै उनले ५० युनिटसम्म कर नलाग्ने प्रष्ट पारेका छन् । त्यसैगरी गृहमन्त्री सुधन गुरुङले माइतीघरमा धर्नामा बसिरहेका पीडितहरूको जायज माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । काठमाडौंको माइतिघर पुगेर धर्नामा बसिरहेका विभिन्न व्यक्ति/समूहसँग उनले छलफल गरेका हुन् । मन्त्री गुरुङले सबै आन्दोलनकारीका मागका बारेमा जानकारी लिएका थिए । सबै नेपाली नागरिकको बराबरको अधिकार रहेकाले अधिकारका लागि धर्नामा बस्नुपर्ने अवस्था आउनु दुःखद भएको उनले बताएका छन् । उनले जनताको विश्वासका कारण वर्तमान सरकार बनेको भन्दै सरकारले कसैप्रति पनि अन्याय हुन नदिने बताएका छन् । मन्त्री गुरुङले नागरिकमाथि हुने अन्याय, अत्याचार र विभेद् भत्काएरै छाड्ने समेत बताएका छन् । उनले देशका सबै नागरिकहरू नेपाली भएर बाँच्न पाउने अवस्था बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।
