काठमाडौं । बजेटमाथिको छलफलका क्रममा सम्बन्धित मन्त्रीहरू बैठकमा अनुपस्थित रहेको भन्दै सांसदहरूले आपत्ति जनाएपछि प्रतिनिधिसभा बैठक केही समयका लागि अवरुद्ध भएको थियो । विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा बोल्न रोष्ट्रममा पुगेका नेकपा (एमाले) का सांसद राजेन्द्र राईले सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरू उपस्थित नभएसम्म आफ्नो धारणा नराख्ने बताएका थिए । उनले बैठक कक्षमा दुई जना मन्त्री मात्र उपस्थित रहेको उल्लेख गर्दै बाँकी मन्त्रीहरू अनुपस्थित हुँदा सांसदहरूको भनाइ सरकारसम्म नपुग्ने जिकिर गरेका थिए । सांसद राईले सम्बन्धित मन्त्रीहरूलाई बैठकमा उपस्थित गराउन सभामुखको ध्यानाकर्षण गराउँदै मन्त्रीहरू नआएसम्म आफूले बोल्न नसक्ने अडान लिएका थिए । उनले संसद्को गरिमा र संसदीय अभ्यासअनुसार बजेटमाथिको छलफल हुँदा सम्बन्धित मन्त्रीहरूको उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्ने बताएका थिए । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले सांसद राईको ध्यानाकर्षणलाई गम्भीर रूपमा लिएको जनाउँदै निर्धारित कार्यसूचीअनुसार अघि बढ्न आग्रह गरेका थिए । तर राईले मन्त्रीहरू अनुपस्थित रहँदा छलफलको औचित्य नरहने भन्दै आफ्नो अडान कायम राखेका थिए । बैठकको वातावरण सहज बन्न नसकेपछि सभामुख अर्यालले स्थिति व्यवस्थापनका लागि प्रतिनिधिसभा बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित गरेका थिए । यसैबीच अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अल्पकालीन लोकप्रियताभन्दा दीर्घकालीन आर्थिक सुधारलाई केन्द्रमा राखेर ल्याइएको बताएका छन् । राष्ट्रियसभामा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को राजस्व र व्ययको अनुमानमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती रहे पनि नयाँ ढङ्गले अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । अर्थमन्त्रीले बजेट सुशासन, मध्यम वर्गको विस्तार, रोजगारी सिर्जना तथा निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धनलाई केन्द्रमा राखेर निर्माण गरिएको बताएका छन् । निर्वाचनपूर्व सार्वजनिक गरिएको प्रतिबद्धतापत्रअनुसार आर्थिक, राजनीतिक तथा न्यायिक सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखिएको उनले बताएका छन् । उनले २१ वटा आर्थिक क्षेत्र पहिचान गरी आगामी पाँच वर्षमा १२ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य बजेटले लिएको जानकारी दिँदै सडक पूर्वाधार विस्तार, प्रवासी नेपालीलाई लगानीकर्ता तथा विकासका संवाहकका रूपमा परिचालन गर्ने नीति तथा निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धि र लगानीको प्रमुख साझेदारका रूपमा अघि बढाइएको बताएका छन् । त्यसैगरी सरकारले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका अतिक्रमित सबै सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा कुनै पनि व्यहोराले हकहस्तान्तरण हुन नपाउने गरी रोक्का प्रक्रिया सुरु गरिएको हो । भूमि व्यवस्था, सहकारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र नापी विभागलाई पत्राचार गर्दै आयोगको प्रतिवेदनमा समावेश अतिक्रमित जग्गा कुनै पनि व्यक्तिको नाममा किनबेच, नामसारी वा अन्य कुनै माध्यमबाट हक हस्तान्तरण हुन नपाउने गरी रोक्का राख्न निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदन नेपाल सरकारसमक्ष पेश भइसकेको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका जग्गाको स्वामित्व परिवर्तन रोक्न भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग तथा नापी विभागमार्फत आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
