काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक २०८२ को प्रमाणीकरण गरेका छन् । राष्ट्रपति पौडेलले संघीय संसद प्रतिनिधि सभाको बैठकबाट पारित भई प्रमाणीकरणको लागि पेश हुन आएको उक्त विधेयक नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (२) बमोजिम प्रमाणीकरण गरेका हुन् । यसैबीच नेपाली कांग्रेसभित्र सहमतिको सम्भावना कमजोर बन्दै गएको संकेत देखिएको छ । निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा र सभापति गगन थापा समूहको दूरी थप बढेको बताइएको छ । सभापति थापासँग राजनीतिक समझदारीको सम्भावना न्यून हुँदै गएपछि इतर पक्षले छुट्टै सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्ने तयारी थालेको छ । १५औँ महाधिवेशनको तयारीलाई व्यवस्थित बनाउन सम्पर्क कार्यालय खोल्न लागिएको इतर पक्षका नेता बताएका छन् । हालसम्म इतर पक्षको आफ्नै कार्यालय नभएको उल्लेख गर्दै महाधिवेशनको तयारी, नेताहरूबीच भेटघाट तथा समन्वयलाई सहज बनाउन सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्न लागिएको छ । त्यसैगरी काठमाडौं उपत्यकाका नदीकिनार क्षेत्रबाट हटाइएका भूमिहीन, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूले स्थायी बसोबासको माग गरेका छन् । कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी सत्संग होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका भूमिहीन, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीले स्थायी बसोबासको व्यवस्था नगरी होल्डिङ सेन्टर खाली नगराउन पनि माग गरेका छन् । ‘बसोबास गरिरहेको ठाउँबाट नेपाल सरकारले जबर्जस्ती उठाएर यस होल्डिङ सेन्टरमा राखेको पनि दुई महिना बितिसक्यो । यहाँ बस्नलाई स्थान त दियो, तर खान र अन्य सुविधा भने कठिन छ । बालबालिकाको पढाइ अन्योलमा छ,’ एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरूले भनेका छन् । रास्वपाले चुनावी प्रचारमा जग्गाधनी पुर्जा दिने बाचा गरेको स्मरण गराउँदै सुकुमवासीहरूले ६० दिनभित्र स्थायी समाधान दिने भनिए पनि आजसम्म व्यवस्थापनको कुनै कदम नचालेको गुनासो गरेका छन् । सुकुमवासीलाई होल्डिङ सेन्टरमा खाद्यान्न, आधारभूत सेवा–सुविधा तथा बालबालिकाको शिक्षा चुनौतीपूर्ण बनेको छ । काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति, उपत्यका विकास प्राधिकरणलगायतको टोली पुगेर होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेकाहरूलाई प्रतिपरिवार २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने तथा असार १२ गतेभित्र होल्डिङ सेन्टर खाली गरी स्वव्यवस्थापन गर्नुपर्ने जानकारी गराएका थिए । तर, त्यसमा पीडितहरू खुसी भएका छैनन् । उनीहरूले जबर्जस्ती उठिबास गराइएका परिवारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर समस्या समाधान गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।
