काठमाडौं । सरकारले ६६ वटा स्थानीय तहमा रहेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोबासीको बसोबास व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाउन अन्तिमपटक आवेदन आह्वान गरेको छ । भूमि समस्या समाधान समितिले जारी गरेको सूचनाअनुसार भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुमवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोवासीको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक विवरण संकलन गर्न साउन ४ गतेदेखि ३५ दिनभित्र निवेदन दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । समितिले निर्धारण गरेको ढाँचाअनुसार फाराम भरी सम्बन्धित स्थानीय तहमा आवेदन दिनुपर्नेछ । लाभग्राहीहरूले आफ्नो वडामा तोकिएका स्थानमा खटिएका लगत संकलकमार्फत पनि निवेदन बुझाउन सक्नेछन् । यससम्बन्धी विस्तृत सूचना सम्बन्धित स्थानीय तहहरूले सार्वजनिक गरिसकेका छन् । समितिले तोकिएको समयसीमाभित्र आवश्यक कागजातसहित निवेदन पेस गर्न सम्बन्धित सबै भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीलाई आग्रह गरेको छ । समयमै आवेदन नदिएमा आगामी प्रक्रियामा समावेश हुन कठिन हुन सक्ने भएकाले अन्तिम अवसरको सदुपयोग गर्न समितिले अनुरोध गरेको छ । यसैबीच नेपाल सरकारका सचिवहरूको बैठकले सार्वजनिक बिदा घटाउन अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा बसेको बैठकले सातामा दुई दिन बिदा थपिएकाले अन्य बिदाहरू कटौती गर्न कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । गृह मन्त्रालयका सहसचिव संयोजक रहने कार्यदलमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि सदस्य रहने छन् । कार्यदललाई अध्ययन प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा बुझाउने गरी १५ दिनको समयसीमा तोकिएको छ । त्यसैगरी निर्वाचन आयोगका प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मानबहादुर कार्की र अन्य दुई आयुक्तहरूविरुद्ध प्राप्त उजुरीमाथि छलफल गर्न संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक आह्वान गरिएको छ । उजुरीका लागि दिइएको समयसीमाभित्र प्रस्तावित प्रमुख आयुक्त कार्कीविरुद्ध मात्र एउटा उजुरी परेको छ भने प्रस्तावित आयुक्तद्वय डा. राजीव सुब्बा र गुरुप्रसाद वाग्लेविरुद्ध कुनै उजुरी परेको छैन । संसदीय सुनुवाइ समिति सचिवालयका अनुसार तोकिएको १० दिनको अवधिमा समग्रमा दुई वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । जसमा एउटा उजुरी प्रस्तावित प्रमुख आयुक्त कार्कीको विरुद्धमा व्यक्ति तोकेरै हालिएको छ भने दोस्रो उजुरी संवैधानिक निकायमा हुने नियुक्ति प्रक्रिया र गोलाप्रथा प्रणाली लगायतका सुधारका विषयमा केन्द्रित सैद्धान्तिक सुझाव मात्र रहेको छ । बैठक साउन ५ गते मंगलबार बिहान ११ बजे सिंहदरबारस्थित राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको हलमा बस्नेछ । उक्त बैठकमा प्राप्त उजुरीहरू खोलेर समिति सदस्यहरूलाई वितरण गरिने कार्यसूची छ । यसका साथै, प्रस्तावित पदाधिकारीहरूले पेस गरेका कार्ययोजनाहरू पनि मंगलबार नै सांसदहरूलाई अध्ययनका लागि वितरण गर्ने तयारी छ ।
