काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सुनसरीमा हालै भएको घटना र त्यसपछि उत्पन्न शान्ति–सुरक्षाको परिस्थितिबारे सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँग ब्रिफिङ लिएका छन् । गृहमन्त्री सुधन गुरुङको समेत उपस्थितिमा प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की र सशस्त्र प्रहरी बलका प्रहरी महानिरीक्षक नारायणदत्त पौडेलसँग छुट्टाछुट्टै भेट गरी सुनसरीको पछिल्लो वस्तुस्थिति, सुरक्षा चुनौती तथा सम्भावित जोखिमबारे विस्तृत जानकारी लिएका हुन् । ब्रिफिङका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले सुनसरीको परिस्थिति तत्काल नियन्त्रणमा लिन, आम नागरिकको धनजनको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न र सामाजिक सद्भावमा खलल पुर्याउन खोज्ने तत्वहरूमाथि कडा निगरानी राख्न निर्देशन दिएका छन् । प्रधानमन्त्री शाहले शान्ति–सुरक्षा कायम राख्न कुनै पनि किसिमको सम्झौता नगर्न र गृह मन्त्रालय मातहतका दुवै सुरक्षा निकायलाई उच्च सतर्कताका साथ परिचालन गर्न स्पष्ट निर्देशन दिएका छन् । यसैबीच संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा मानबहादुर कार्की, आयुक्तहरूमा गुरु वाग्ले र डा राजीव सुब्बाको नाम सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको छ । सिंहदरबारस्थित समितिको बैठकमा प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त कार्की र आयुक्तहरूमा वाग्ले र सुब्बाको नाम अनुमोदन गरेको समितिका सभापति बोध नारायण श्रेष्ठले जानकारी गराएका छन् । संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा संसदीय सुनुवाइले अनुमोदन गरेपछि उनीहरूलाई राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संवैधानिक परिषद्को गत असार १९ गतेको बैठकले प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा कार्की तथा आयुक्तहरूमा वाग्ले र डा सुब्बाको नाम सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसैगरी स्वास्थ्यकर्मीमाथि भएका कुटपिट तथा दुर्व्यवहारका घटनापछि उत्पन्न विवाद समाधानका लागि सरकार र नेपाल चिकित्सक संघबीच पाँचबुँदे सहमति भएको छ । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय तथा नेपाल चिकित्सक संघका पदाधिकारीबीच भएको छलफलपछि सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरिएको हो । सहमतिअनुसार सरकारले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । ऐनमा रहेका व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक निर्देशिका छिट्टै तयार गर्ने, स्वास्थ्य संस्थामा हुने तोडफोड तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि हुने आक्रमणका घटनामा कानुनी कारबाही प्रभावकारी बनाउने तथा सम्बन्धित मन्त्रालयबीच आवश्यक समन्वय गर्ने सहमति भएको छ । यस्तै, स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न कार्ययोजना तयार गरी नेपाल चिकित्सक संघसँगको सहकार्यमा एक कार्यदल गठन गर्ने र कार्यान्वयनको प्रगति नियमित समीक्षा गर्ने पनि सहमतिमा उल्लेख छ । सहमतिपछि नेपाल चिकित्सक संघले जारी राखेको आन्दोलनका सबै कार्यक्रम तत्कालका लागि स्थगित गर्दै नियमित स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्ने सहमति भएको छ ।
