काठमाडौं । बजारमा देखिएको ग्यास अभावको समस्या समाधान गर्ने मामिलालाई लिएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बृहत् छलफल भएको छ । सरकारका मुख्य सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा भएको उक्त छलफलमा बजारमा ग्यास अभाव हुनुको कारण र समाधान लागि सम्बद्ध मन्त्रालय, विभाग, उद्योगी तथा ग्यास वितरण व्यवसायीलगायतको भूमिकाबारे समीक्षा गरिएको थियो । छलफलका क्रममा व्यवसायीहरूले बजारमा हल्ला चलेजस्तो ग्यासको अभाव नभएको बताएका छन् । पश्चिम एसियाको द्वन्द्वपछि ग्यास आपूर्ति सहज गर्न सरकारले ७.१ किलोग्रामको आधा सिलिन्डर दिने गरेकोमा पुनः १४.२ किलोग्रामको भरी सिलिन्डर वितरण सुरु गर्दा बजारमा एकाएक माग बढेको व्यवसायीहरूको धारणा थियो । व्यवसायीहरूले पहिलेभन्दा बढी ग्यास आयात भइरहेको तर उपभोक्ताहरूले आवश्यकभन्दा बढी भण्डारण गर्ने गरेकाले समस्या निम्तिएको बताएका छन् । बैठकमा ग्यास आपूर्तिमा समस्या देखिएका जिल्लाहरूमा वितरणलाई थप प्रभावकारी, नियमित र सहज बनाउन सम्बन्धित निकायहरूबीच आवश्यक समन्वय तथा व्यवस्थापनलाई तीव्रता दिनेबारे निर्णय भएको छ । छलफलमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव वीरेन्द्रकुमार यादव, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडी, सहसचिव नेत्रप्रसाद सुवेदी, गृह मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश पन्थी, नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक दीपक बराल, ग्यास उद्योगीहरूको छाता संगठनका पदाधिकारी तथा उद्योगी कृष्णभक्त श्रेष्ठ, सुरेन्द्रराज पौड्याल, अमित अग्रवाल, रुद्रप्रसाद कोइरालालगायतको उपस्थिति थियो । यसैबीच शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षणसम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ खारेज गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा सञ्चालन र व्यवस्थापन नियमावली, २०८३ कार्यान्वयनमा आएकाले निर्देशिका खारेज गरेको हो । मन्त्रालयका शैक्षिक परामर्श तथा प्रमाणीकरण शाखाका उपसचिव सेमन्तराज कोइरालाद्धारा हस्ताक्षरित सूचनामा निर्देशिका खारेज गर्ने निर्णय भएको हो । नियमावली कार्यान्वयनमा द्विविधा उत्पन्न नहोस् भनेर खारेज गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । शैक्षिक परामर्श व्यवसायीले आन्दोलन गरिरहेको बेला मन्त्री सस्मित पोखरेलले निर्देशिका खारेज भएको निर्णय गर्नुभएको थियो । निर्देशिकामा परामर्श दिने संस्था खोल्न २५ लाख र शाखा कार्यालय खोल्न २५ लाख, डिजिटल भुक्तानी लगायतका प्रावधान राखिएको थियो । त्यसैगरी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सुनसरीसहित मधेसका जिल्लामा भएको धार्मिक तनावका क्रममा प्रहरीले नागरिकको ज्यान जाने गरी गोली चलाउनुपर्ने अवस्था किन सिर्जना भयो भन्नेबारे सरकारसँग जवाफ माग गरेको छ । प्रतिनिधि सभाको बैठकमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले घटनाबारे सरकारको चित्तबुझ्दो स्पष्टीकरण आवश्यक रहेको भन्दै यसको जिम्मेवारी पनि सरकारले लिनुपर्ने बताएका छन् । आङ्देम्बेले घटनामा ज्यान गुमाएकाप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरेका छन् । साथै, क्षतिको यकिन गरी पीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । संसदमा बोल्दै उनले सुनसरी, सिरहा, पर्सा र धनुषालगायत जिल्लामा उत्पन्न साम्प्रदायिक तनाव नियन्त्रणका क्रममा बल प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था कसरी आयो भन्ने विषयमा सरकारको स्पष्ट जवाफ आवश्यक रहेको बताएका थिए ।
