काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाबाट ‘सङ्क्रामक पशु रोग (नियन्त्रण) विधेयक, २०८३’ स्वीकृत भएको छ । सभाको बैठकमा कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले प्रस्तुत गरेकी राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको सो विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिबाट स्वीकृत भएको हो । उक्त प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद अशोककुमार चौधरीले ग्रामीण अर्थतन्त्रको मुख्य आधारका रूपमा कृषि र पुशधन रहेको अवस्थामा सङ्क्रामक पशु रोग फैलिनुभन्दा अगाडि नै रोकथाम गर्न जरुरी रहेको बताएका छन् । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका रमेशकुमार मल्लले प्रस्तुत विधेयकले पशुपालक किसानले भोग्नु परेको समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । रास्वपाका समिना मियाँले पशु स्वास्थ्यलाई मानव स्वास्थ्य र वातावरणीय स्वच्छतासँग जोडेर सङ्क्रामक रोग नियन्त्रण गर्नुपर्ने धारणा राखिन् । यसैबीच प्रधानमन्त्री बालेन शाहले आगामी शुक्रबारदेखि आइतबारसम्म देशका विभिन्न स्थानमा भारीदेखि अति भारी वर्षाको सम्भावना रहेकाले नागरिकलाई उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेका छन् । प्रधानमन्त्री शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानमा अति भारी वर्षा हुनसक्ने तथा कोशी, बागमती, मधेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका विभिन्न क्षेत्रमा पनि भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जानकारी दिएका छन् । उनले सम्भावित वर्षाका कारण बाढी, पहिरो, डुबान, गेग्रान बहाव तथा सडक र हवाई यातायातमा अवरोध आउन सक्ने भन्दै नदी तथा खोलानजिक र पहिरोको जोखिम भएका क्षेत्रमा विशेष सावधानी अपनाउन आग्रह गरेका छन् । यस्तै, पानी परिरहेको र रातिको समयमा सकेसम्म राजमार्गमा यात्रा नगर्न, मौसम सुधार नभएसम्म ट्रेकिङ तथा हिमाली क्षेत्रको यात्रा स्थगित वा पुनर्विचार गर्न पनि उनले अनुरोध गरेका छन् । साथै, मौसम विज्ञान विभाग र स्थानीय प्रशासनबाट जारी हुने सूचनालाई नियमित रूपमा हेर्न तथा आवश्यक अवस्थामा सम्बन्धित निकायको निर्देशन पालना गर्न आग्रह गरिएको छ । त्यसैगरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक दीर्घायु कुमार श्रेष्ठले उपभोक्तालाई दिइने बिजुलीमा कटौती हुन नदिने स्पष्ट पारेका छन् । प्राधिकरण पुगेर पदभार ग्रहण गरेपनि कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले प्राकृतिक विपद्का कारण प्रणालीबाट करिब ४५० देखि ५०० मेगावाट विद्युत् बाहिरिएको अवस्था रहेपनि उपभोक्तालाई दिइने बिजुलीमा कटौती हुन नदिने स्पष्ट पारेका हुन् । उत्पादन र मागबीच बढ्दै गएको अन्तर व्यवस्थापन गर्नु प्राधिकरणको मुख्य चुनौती रहेको भन्दै उनले बर्खायामको अतिरिक्त बिजुली व्यवस्थापन र विपद्पछिको पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताएका छन् ।
