मित्रसेन दाहाल
के आधारमा पत्याएर जनता फेरि तिनीहरुको पछाडि हिँड्ने नेतृत्वसँग यसको भरपर्दो र चित्त बुझ्दो जवाफ छ ? विगतका त्यस्ता सांसदहरुको अबको राजनीतिलाई राष्ट्रहित, जनहित, पूणर्लोकतन्त्र, स्वतन्त्रता तथा मानवअधिकारका निम्ति कसरी लगाउँछन्् भन्ने विश्वास गर्ने ? यसरी हचुवाका भरमा अन्तरिम संसद्, अन्तरिम संविधान र अन्तरिम सरकार बनाउँदा कतै विगतको २०४६ सालको जनआन्दोलनबाट आएको सरकारलाई असफल पारेजस्तै यसलाई पनि असफल पार्ने त होइन भन्ने शंका गर्ने ठाउँ पनि प्रशस्त भेटिन थालेको छ ।
२०४६ सालको परिवर्तनले राजालाई चलाएको थिएन, आजको परिवर्तनले राजालाई सम्पूणर् रुपमा चलाएको छ । कसैको उक्साहटमा फेरि राजाले विद्रोह गरे भने के गर्ने ? त्यसको तयारी सातदल र माओवादीले गरेको छन् ? विदेशी शक्तिले स्वागत गरे र सबै दल मुखले मिले भन्दैमा ढुक्क भएर बस्ने बेला भइसकेको जस्तो लाग्दैन ।
त्यसैले अब बन्ने अन्तरिम संविधान, अन्तरिम संसद र अन्तरिम सरकारले यी कुराको अध्ययन र अनुसन्धानपछि मात्र सबै क्षेत्रमा हात हालोस् । नेताको ढोकामा दिनदिनै अनुहार देखाएका भरमा आप्mनो मानिस ठान्न सोचमा नेतृत्वमा रहनुहुन्न । यस्तो कठिन घडीमा नेतृत्वले कठोर निणर्य पनि लिन सक्नुपर्दछ कि आप्mना सबै सांसदहरुलाई हचुवाका भरमा अन्तरिम संसद्मा राख्नु हुँदैन ।
त्यसैगरी विगतमा प्रजातन्त्रप्रति निष्ठा नभएका बेलामौकामा बोली फेर्ने पार्टीहरुप्रति पनि सचेत रहनुपर्दछ । एमालेको भूमिकाले नेपालको राजनीतिलाई संग्ल्याउनेभन्दा पनि धमिल्याउनेमा ठूलो मद्दत पुगेको छ विगतमा । यसबाट पनि पाठ सिकेर अगाडि बढ्नु आजको आवश्यकता हो । यही २२ कार्तिक २०६३ मा सातदल र माओवादीको सम्झौताले नेपालमा पूणर्शान्ति आएको छैन । यो एउटा सुरुवात मात्र हो भन्ने सोचाइले बडो होसियारका साथ सरकार अगाडि बढ्नुपर्दछ । क्रमशः
