– अर्जुननरसिंह के.सी. –
शासकीय स्वरुप कुन उचित ?
संसदीय वा कार्यकारी राष्ट्रपतीय वा दुवैको मिश्रित या प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय व्यवस्थामध्ये अबको संविधानमा कुन शासकीय प्रणाली भन्ने सवालमा राष्ट्रको ध्यान केन्द्रित भएको छ । यो बहसले मर्यादा गुमाएर विवाद बन्ने लक्षण पनि देखाउने गर्दैछ । अमुक व्यक्ति राष्ट्रपति बन्ला भनेर निषेधका लागि कार्यकारी राष्ट्रपतीय व्यवस्था काँग्रेसले नअपनाउने भन्ने खालका हास्यास्पद तर्कले काँग्रेसको प्रतिनिधित्व गर्दैन । सबै शक्तिका बिचबाटै काँग्रेसका नेता वर्तमानमा राष्ट्रपति निर्वाचित हुनु भएको र अबका दिनमा पनि त्यो सम्भावना प्रबल रहेको परिप्रेक्षमा काँग्रेसले अन्यथा सोच्नु पर्ने कुनै तुक छैन । शासकीय स्वरुप भनेको बजारबाट उत्तर कोरियाली वा फ्रेन्च मोडेलको मखुण्डो रोजाई र खरिद गर्ने जस्तो कुरा होइन । को हुने भन्ने प्रश्नबाट होइन, कस्तो हुने भन्ने प्रश्नमा काँग्रेसले शासकीय स्वरुप निर्धारण गर्नु परेको छ ।
नेपाली काँग्रेस ग्रामीण र गरिब जनताका लागि राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक न्याय दिने खालको ‘मोडेल डेमोक्रोसी’ चाहन्छ । तसर्थ कम से कम नेपाली काँग्रेसले यही मर्म, अर्थ र आसय सहित अहिलेको बहसमा निणर्ायक रुपले प्रस्तुत भएको छ । शासकीय स्वरुप र संरचनाको कसरत गर्दा यसका सम्पूणर् पक्षलाई वस्तुपरक जनमुखी ढंगले पुनः केलाउने बेला आएको छ । केन्द्रको मात्र शासकीय स्वरुपको एकाङगी छलफल गरेर हाम्रो जिम्मेवारी पुरा हुँदैन, राज्यको शासकीय स्वरुप कस्तो हुने, स्थानीय सरकारको सशक्तीकरण तथा विकेन्द्रिकरणको सार्थकता कसरी हुन्छ भन्ने दिशामा हाम्रा बहस प्रयुक्त हुनु पर्दछ ।
यस बिच जुरिक (स्वीट्जरल्यान्ड) मा गत वर्ष (२०६६ मा) मूलधारको नेपाली राजनीतिका सबै पार्टी प्रतिनिधिहरु भेला भएर शासकीय स्वरुप लगायत विभिन्न पक्षमा सहमति भएको भनी प्रेसले दिएको समाचार आंशिक रुपमा साँचो हो । आफूले बोलेको वा गरेको कुरालाई अवस्था हेरी ‘होइन’ भन्दै हिँड्ने आप्mनो बानी नभएको प्रतिबद्धता जनाइ सकेपछि आप्mनो क्षमताले भ्याएसम्म पालना गर्नु पर्ने नभए विशेष परिस्थिति र अवस्था प्रष्ट गर्नु पर्छ या त्यसबारेको यथार्थ प्रष्ट हुनु पर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । जालझेल र झुटबाट समस्या समाधान हुँदैन । त्यसैले रिपोर्टस क्लबको बहसमा मैले सो सहमतिको बारेमा स्पष्ट पारेकै छु । जुरिक छलफल केवल परामर्शदात्री तथा सुझावमुखी स्वरुप मात्र हो । त्यसमा न पार्टीको संस्थागत प्रतिबद्धता छ, न सहमतिकर्ताहरुको हस्ताक्षर । पार्टीका लागि यो सिफारिस हो, बाध्यकारी होयन । ४५ दिने कार्यतालिका सहितको सो सहमतिमा १ शान्ति प्रक्रियालाई पूणर्ता दिने, २ बहुलवाद सहितको संविधानका आधारभूत सिद्धान्तबारे, ३ शासकीय स्वरुप र ४ राज्य पुनः संरचनाका आधार सहित प्याकेजमा सहमति भएकै हो । तर, त्यो नै सम्झौता होइन, सुझाव हो, समझ्दारी हो र सहमतिको प्रस्ताव (नन्पेपर) हो ।
