मित्रसेन दाहाल
त्रिविले आफ्नो शैक्षिक क्यालेन्डर प्रकाशित गरिसकेको अवस्थामा एकपक्षीय रुपमा सात दलले त्रिविलाई अनाधिकृतरुपमा अर्थहीन बनाए पनि त्रिवि प्रशासन तथा उपकुलपतिसमेतलाई सात दलीय मातहतमा ल्याए । विश्वविद्यालयलाई यसरी राजनीतिक खिचलोमा तान्न माओवादीको भातृसंगठन अखिल क्रान्तिकारीको ठूलो भूमिका छ भने नेविसंघ र अनेरास्ववियुको निरीहता एवम् दास प्रबृत्तिलाई उदांगो पारेको छ । विगत २७ वर्षदेखि स्वतन्त्र रहेको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन यतिखेर सात दलको कुनै निकायजस्तो बनेको छ । निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थामा समेत यस्तो हस्तक्षेप भएको थिएन । तर संविधानसभाको चुनावको निहुँमा यसपटक स्ववियु निर्वाचन रोकियो । यसरी दलका मेसिनरीको रुपमा काम गर्दा स्ववियुको स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठ्छ कि उठ्दैन ?
माओवादीसँग शान्तिसम्झौता भएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि माओवादी जनशिक्षा विभागका अनुसार माओवादीका ६३ वटा जनवादी विद्यालय उनीहरुका कथित आधार इलाकामा अझै सञ्चालित छन् । रोल्पा ३८, रुकुममा ५, सल्यानमा ५ र सुर्खेत, अछाम, कालीकोट, बझाङ, बाजुरा, हुम्ला लगायतका जिल्लामा नमुना र साधारण विद्यालय सञ्चालन भइरहेको थाहा भएको छ । यी ठाउँ नेपाल हुन् कि होइनन् ? हुन् भने किन अझै पनि माओवादीको छुट्टै शिक्षा ? आजसम्म यसबारेमा विद्यार्थी संगठनहरुले आवाज उठाउन सकेका छैनन् । यसरी शिक्षालाई कुनै पनि राजनीतिक दलले पेवा बनाउनु हुँदैन ।
राजनीतिक दलले विद्यार्थीलाई राजनीतिक औजार पनि बनाउन मिल्दैन । स्ववियुको निर्वाचन रोक्ने सात दलको निणर्यले स्ववियुलाई राजनीतिक दलको कठपुतली बनाएको छ । नेपालको स्ववियु निर्वाचनको इतिहासमा पहिलोपटक विद्यार्थी आन्दोलन राजनीतिक दलको रबरस्ट्याम्प भएको छ । यस निणर्यले स्ववियु दलको पिच्छलग्गु भएको छ । संविधानसभाको कारण देखाउँदै हास्यास्पद तरिकाले स्ववियु चुनाव रोकियो, यो दुःखद कुरा हो । क्रमश
