– अर्जुननरसिंह के.सी. –
– विर्ता उन्मूलन ऐन पारित, आश्विन १५ , २०१६ साल : संसदको पहिलो अधिवेशनमा नेपाली काँग्रेसको घोषणापत्रमा उल्लेखित विर्ता उन्मुलनको प्रतिबद्धता पूरा गर्नका लागि संसदको बहुमतद्वारा सो सम्बन्धी ऐन पारित ।
– सरकार गठनपछि संविधान लागु भएको घोषणा, आश्विन १६, २०१६ : बीपी प्रधानमन्त्री भएको तीन दिनपछि नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ लागु भएको सरकारद्वारा घोषणालाई यसै दिन संसदबाट अनुमोदन ।
– शानेवानिको राष्ट्रियकरण, २७ असोज २०१६ : तत्कालिन नाम रोयल नेपाल एयरलाईन्स कर्पोरेशन नेपाल वायुसेवा निगमलाई नेपाल सरकारले सञ्चालन गर्ने भनी मन्त्रिपरिषदको निर्णयद्वारा राष्ट्रियकरण ।
– प्रधानमन्त्री, मन्त्रिहरुको पारिश्रमिक र प्रम कार्यालयको खर्च कटौती, २०१६ कार्तिक १६ : गठन भएको २ महिनापछि प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको सरकारद्वारा प्रधानमन्त्री तथा सबै तहका मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक र प्रधानमन्त्री कार्यालयको नियमित खर्चमा व्यापक कटौती । जसअनुसार प्रधानमन्त्रीको मासिक पारिश्रमिक सबै रु. मा २५ सयबाट एक हजार घटाएर १५ सय, उपप्रधानमन्त्रीको दुईहजारबाट घटाएर १२ सय, मन्त्रीहरुको १५ सयबाट एक हजार, र सहायक मन्त्रीहरुको १२ सयबाट घटाएर एक हजारमा कायम गरिएको । प्रधानमन्त्री कार्यालयको मासिक खर्च रु १८ हजार ७७५ बाट घटाएर ५ हजार ६६६ मा सीमित गरेको ।
– प्रम बीपीको भारत भ्रमण, २०१६ माघ ३ : प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला आफ्ना भारतीय समकक्षी पं जवाहरलाल नेहरुको निमन्त्रणामा करिब भारतको करिब दुईसाताव्यापी औपचारिक भ्रमणमा पटनातर्फ प्रस्थान ।
– प्रम बीपीको चीन भ्रमण, फागुन २३, २०१६ : प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको ३ हप्ते चीन भ्रमण । चैत्र ३ गते माओ त्से तुङ्ग र बीपीको भेट ।
२०१७ साल :
– सगरमाथा विवादमा बीपी र चाउ एन–लाई, २०१७ वैशाख १७ : नेपालको ४ दिने भ्रमणमा वैशाख १४ गते नेपाल आएका चिनिया प्रधानमन्त्री चाउ एन–लाईसँग फर्किने दिन बिहान १७ वैशाखमा शितलनिवासको बैठकमा कडिकडाउ वार्ता भएको । नेपालले सिंगो सगरमाथा नेपालको भन्ने स्वामित्वको दलिल पेश गरेको र चिनिया पक्षले पानीढलो वाटर शेड नीति लिएको ।
– काँग्रेसको सातौ महाधिवेशन, वैशाख २५–३१, २०१७ सला मई ७–१३, १९६०, काठमाडौमा सम्पन्न पार्टीको सातौ महाधिवेशनबाट बीपी कोइराला पार्टी सभापति निर्वाचित ।
– कानुनीराजको निम्ति अदालत विस्तार, २०१७ साल जेठ १ गते : नेपाली काँग्रेसको सरकारले नेपालभित्र रहेका साविकका दुल्लु, गुल्मी, जाजरकोट, दाङ, बझाङ, फलावाङ, गलकोटका राज्य अदालतहरु र गह्रौकोट कचहरीलाई खारेज गरी तिनीहरुको सट्टामा इलाका अदालत कायम गरेको सूचना गृहमन्त्रालयद्वारा जारी ।
– डालडा वनस्पति घ्यु आयात रद्द, १८ जेठ २०१७ : डालडा वनस्पति घ्यू स्वास्थ्यको लागि एकदमै हानीकारक भन्दै कम्युनिष्टहरुबाट उग्रविरोध र प्रपोगण्डा भएपछि काँग्रेस नेतृत्वको सरकार डालडा आयातको निर्णयबाट पछि हट्यो । क्रमशः
