
– अर्जुननरसिंह के.सी. –
– कोइराला निर्विरोध प्रम, २०६३ वैशाख १२ गते : सात राजनीतिक दलहरुको बैठकले नेपाली काँग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई प्रधानमन्त्री पदका लागि सर्वसम्मतिले सिफारिस । तत्कालीन नेपाली काँग्रेस प्रजातान्त्रिक का सभापति शेरबहादुर दउवा र नेकपा एमाले का महासचिव माधवकुमार नेपालले प्रस्तावित गर्दा कोइरालाले पहिलो प्रतिक्रिया म त अब बुढा भएँ, स्वास्थ्यले पनि त्यति साथ दिएको छैन, मभन्दा अरु कोही भए उनैलाई प्रस्तावित गरे झन राम्रो भन्ने अभिव्यक्तिलाई बैठकले उहाँलाई प्रधानमन्त्री बन्न पुनः आग्रह गरेको ।
– सभामुख रानाभाटको राजीनामा, २०६३ वैशाख १३ गते : सात राजनीतिक दलले प्रधानमन्त्रीको लागि सर्वसम्मत रुपमा सिफारिश गरी राजाबाट यो समेत पाचौपटक नियुक्त भएका गिरिजाप्रसाद कोइरालाद्वारा नारायणहीटी राजदरबारमा सपथग्रहण । यसअघि उहाँ २०४८ जेठदेखि २०५१ मंसिरसम्म पहिलोपटक, २०५४ चैत ३० गते, २०५५ पुस १० गते, २०५५ चैत ७ गते पनि प्रधानमन्त्री हुनुभएको ।
– पुनःस्थापित प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन सुरु, २०६३ वैशाख १५ गते : राजाको ११ वैशाखको शाही घोषणामा उल्लेख भएअनुसार पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाको बैठक काँग्रेस नेतृ चित्रलेखा यादवको अध्यक्षतामा सुरु । यसै दिन काँग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निमन्त्रणामा भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी मार्क्सवादी का वरिष्ठ नेता सीताराम यचुरी काठमाडौ आइपुगेका । संसद सचिवालयमा प्रधानमन्त्रीले दर्ता गर्नुभएको संविधानसभामा जाने निर्णय गरियोस् भन्ने प्रस्ताव २ दिनपछि सदनमा प्रस्तुत हुँदा ८३ जना माओवादीहरु पनि थपिएका सम्पूर्ण सांसदहरुबाट सर्वसम्मतिका साथ धेरैबरे टेबुल ठटाएर समर्थन र स्वागत ।
– मन्त्रिपरिषद गठन, २०६३ वैशाख १९ गते : नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ बमोजिम प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सिफारिस र अध्यक्षतामा ७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदको गठन ।
– रायमाझी आयोग गठन, २०६३ वैशाख २२ गते : शाही शासनको बेला गठित गैरकानूनी शाही आयोगले गरेका कारबाही रद्द गरी ज्यादातिपूर्ण र प्रतिशोधपूर्ण कारबाही गर्ने आयोगका अध्यक्ष भक्तबहादुर कोइरालालगायत अन्य दोषीहरु उपर कारबाही गर्न पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाबाट सरकारलाई निर्देशन । सोही दिन, सत्तामा बसेर जनआन्दोलनमा दमनकारी ज्यादति गर्ने दोषीमाथि कारबाही गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझीको अध्यक्षतामा पत्रकार हरिहर विरही, अधिवक्ताद्वय रामप्रसाद श्रेष्ठ तथा रामकुमार श्रेष्ठ, चिकित्सक डा किरण श्रेष्ठ सदस्य रहेको ५ सदस्यीय उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन, अध्यक्षलाई प्रधानन्यायाधीश दिलिपकुमार पौडेलले र सदस्यहरुलाई अध्यक्ष रायमाझीले वैशाख २७ का दिन शपथग्रहण गराएको ।
– प्रतिनिधिसभा घोषणा, जेठ ४, २०६३ साल मई १८ , २००६ : प्रतिनिधिसभाले राजाका सम्पूर्ण अधिकार निलम्बन गर्नु का साथै सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित रहेको घोषणा गर्यो, जसलाई प्रतिनिधिसभाको घोषणा २०६३ भनिन्छ । क्रमशः









