– अर्जुननरसिंह के.सी. –
त्यसपछि भूमिसुधार, विर्ता उन्मुलन, वनको राष्ट्रियकरण, अर्थतन्त्रको संस्थागत परिचालन र विकासका साथै शोषण, अन्याय र असमानताका सबै बाध्यताहरु चुँडाल्ने क्रान्तिकारी कदमहरु चलाइए । गरिब, किसान, उपेक्षित र तिरस्कृत समुदायसम्म आर्थिक पहुँच र सामाजिक न्याय पुर्याउने चेष्टामा प्रजातन्त्रलाई माध्यम बनाउनमा काँग्रेस निरन्तर केन्द्रित भयो । तर हामीले काँग्रेसको समाजवादी चिन्तन र सामाजिक न्यायको अवधारणालाई पूर्णता दिन र व्यवहारमा लागु गर्न पटक्कै सकेनौ । त्यसैले काँग्रेसका विरोधमा हाम्रा प्रतिपक्षीमात्र होइन, लेखक, विश्लेषक तथा बुद्धिजीवीहरुले पनि औला ठड्याएका छन् : नेपालमा चाहिँ योजनाविदहरुले गरिबी बढाए भने अर्थविदहरुले असमानता, १९९० तिर नेपाली काँग्रेसका अर्थमन्त्रीहरुले त्यही सहजमार्ग पञ्जायतकालीन अर्थमन्त्रीहरुले पहिल्याएको राजपथ समातेर मुलुकलाई निरन्तर द्वन्द्वको भड्खालामा पुर्याए, सीकेलाल, चौबाटामा माओवादीहरु शीर्षक लेख, नागरिक दैनिक कार्तिक २१ सोमबार २०६८) । यस्ता आलोचनालाई मार्गदर्शक सल्लाहका रुपमा हामीले ग्रहण गर्ने कि नगर्ने ? पार्टीको पहिलो घोषणापत्र र यसले अबलम्बन गरेको प्रजातान्त्रिक समाजवादलाई सही ढंगले व्यवहारमा अपनाएको भए न त नेपालको अर्थतन्त्र आज यति दयनीय हुन्थ्यो, न १० वर्षे हिसात्मक द्वन्द्व यति विध्वंसक नै हुनपाउँथ्यो भन्ने तर्कलाई नकार्न सकिन्न । पार्टीभित्र यो चाहनाको स्वर क्रमशः निकै बलबान हुँदैछ किन काँग्रेसले लोकतान्त्रिक समाजवाद लगायतका आफ्ना आधारभूत सिद्धान्तलाई चौधौ महाधिवेशनबाट पुनःस्थापित गरोस् ।
प्रजातान्त्रिक समाजवादले पनि सीमित साधन स्रोतको परिचालन भूमण्डलीकरण र विश्वव्यापीकरणको यथार्थलाई अन्धो भएर उपेक्षा गर्न सक्दैन । भूमण्डलीकरण र विश्वव्यापीकरणको क्रमसँगै निजीकरण र स्वतन्त्र आर्थिक गतिविधिको जुन वित्तीय युग छ, त्यसबाट अछुतो वा एकांगी रहने वा त्यसदेखि टाढै बस्ने भन्ने सम्भव छैन । अहिलेको भूमण्डलीकरण तथा विश्वव्यापीकरणभित्रै पनि निर्धन मैत्री एवं साधन र अवसरप्रति सबैको समान पहुँच, सीमान्तीकृत र गरिबको अझ बढी पहुँच प्रत्याभूत गर्ने अर्थनीति निर्माण गर्न सकिन्छ । समाजवादको प्रमुख ध्येय यही हो । २०४६ मा प्रजातन्त्रोदय पश्चात पनि यस्तो अर्थनीति निर्माण गर्न हामी चुकेका छौ । आर्थिक बृद्धिका क्रममा गरिबको सहभागिता नरहेको र लाभांश गरिबसम्म नपुग्ने विकासले केवल आर्थिक विषमताको खाडलमात्र फराकिलो बनाउँछ । त्यसकारण, धनी र गरिब बीचको अन्तर भयावह रुपले बढेको तथ्यांक सार्वजनिक भएकै छन् । राष्ट्रिय दृष्टिकोण र संकल्प बोकेर सामाजिक न्याय र व्यापक समानताको प्रबद्र्धन गर्ने कार्यमा समाजवादलाई गति दिन हामी संकल्पित हुन नसक्दा मुलुकले यो परिणती भोग्नुपरेको हो । परिणामस्वरुप, हाम्रो शासकीय परिपाटी भण्डार खनेर आँगन पुर्ने प्रबृत्तिको हुनगयो ।
कृषिप्रधान अर्थतन्त्र रहेर पनि कृषिक्षेत्र निर्वाहमुखी मात्र रहनु नेपालको अर्थतन्त्रको सबभन्दा ठूलो दुर्बल पक्ष हो । अहिले कृषि क्षेत्र गरिबीको डरलाग्दो बस्ती बनिरहेको छ । साधनप्रतिको पहुँच र अवसरको समानताको अभ्यास क्षेत्र, कृषि रहनु पर्दछ ।
