– अर्जुननरसिंह के.सी. –
काँग्रेसभित्र सत्ताको कलह मच्चाउने अनेक दाउ हेरिरहेका सबैका नौ नाडी गले ।
तर जननिर्वाचित सरकार गठन हुन अस्वाभाविक विलम्ब गरियो ।
२०१६ जेठ १ गते मात्र राजाले सरकार गठन गर्न आह्वान गरेपछि जेठ ४ गते प्रस्तावित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले ८ मन्त्री र १३ उपमन्त्री रहेको आप्mनो मन्त्रिमण्डलको नामावली राजासमक्ष प्रस्तुत गर्नुभयो । सो अनुसार प्रधानमन्त्री कोइराला आफैले रक्षा र परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी राख्नुभएको थियो । त्यसैगरी मर्यादाक्रम अनुसार स ुवर्ण शम्शेर उपप्रधानमन्त्री, अर्थ योजना र विकास मन्त्री, गणेशमान सिंह निर्माण, सञ्चार र नहरमन्त्री, सूर्यप्रसाद उपाध्याय गृह तथा कानून मन्त्री, रामनारायण मिश्र उद्योग वाणिज्यमन्त्री, काशीनाथ गौतम स्वास्थ्य तथा स्थानीय शासन मन्त्री, परशुनारायण चौधरी शिक्षामन्त्री र शिवराज पन्त वनमन्त्री हुनुहुन्थ्यो ।
उपमन्त्रीहरुमा प्रेमराज आङदेम्बे खाद्य तथा कृषि, सूर्यनाथदास यादव संसदीय प्रबन्ध, ललितबहादुर चन्द निर्माण तथा नहर र सञ्चार, द्वारिकादेवी ठकुरानी स्वास्थ्य र स्वायत्त शासन, मीनबहादुर गुरुङ, रक्षा, जमानसिंह गुरुङ मालपोत, योगेन्द्रमान शेरचन ग्राम विकास, नेवबहादुर मल्ल खाद्य, कृषि तथा वन, डा. तुलसी गिरि ग्रामविकास, शिवपति प्रताप शाह अर्थ र आयकर, दिवानसिंहक राई गृह, होराप्रसाद जोशी कानून र त्रिवेणीप्रसाद प्रधान योजना विकास उपमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । १३ जेठ २०१६ का दिन पहिलो जननिर्वाचित सरकारले सपथ ग्रहण र बहाली लिएको दिन ठूलो हुरी बतास र वर्षालाई अनेक अनिष्टबोधक अर्थ लगाइयो ।
एक महिनापछि मन्त्रिमण्डलमा हेरफेरि हुँदा केहीको मन्त्रालय परिवर्तन भयो, तीन जना सहायकमन्त्री सूर्यनाथदास यादव, प्रेमराज आङदेम्बे र डा. तुलसी गिरि क्याबिनेट मन्त्री हुनुभयो । गिरि परराष्ट्रमन्त्री हुनुभयो ।
बीपी नेतृत्वको सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम (मूलपाठ यथास्थानमा प्रस्तुत छ) मा सरकारको कार्यसूची रहेको छ । समाजवाद कार्यक्रम, १५ वर्षभित्रमा सबै नेपालीलाई मध्यमवर्गीय स्तरमा आत्मनिर्भरता प्रदान गर्ने अर्थतन्त्रको ढाँचामा सरकारको जोड थियो । ग्रामीण र गरिब जनता लाभान्वित हुनसक्ने विकास कार्यक्रमलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको थियो । सरकारले आप्mनो खर्च सकेसम्म कम गर्ने, ग्रामीण र गरिब जनता लाभान्वित हुने क्षेत्रमा बढी खर्च गर्ने सोझो नीति लियो ।
मुलुकको विपन्न आर्थिक परिस्थिति हेरी प्रधानमन्त्रीदेखि उपमन्त्रीसम्मको मासिक पारिश्रमिकमा कटौती, गाडी, झन्डा लगायत सामन्ती संस्कारको झल्को र प्रदर्शन हुने सबै सरकारी दायित्वमा कट्टी, २००९ सालको जनगणनाको सिलसिलामा १३ खालका बिर्ताले ओगटेको २१ लाख बिगाहभन्दा बढी जग्गाको विर्ता उन्मूलन एवं सुकुम्बासीलाई १० हजार विगाह जग्गा वितरण गर्ने निर्णय, वनको राष्ट्रियकरण, करको दर, दायरा र वर्गीकरण आधुनिक तथा वैज्ञानिक प्रणाली प्रारम्भ, सडक, विद्युत, कृषि, सिचाई, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्यसेवा, महिला सीपलाई विशेष प्राथमिकता दिइयो ।
टेलिफोन, वायरलेसजस्ता दूरसञ्चार तथा हुलाक सेवा, सञ्चारमाध्यम, पत्रकारिता व्यवसाय, रेडियो शिक्षा आदि चेतनामूलक कार्यक्रम र योजनामा पनि सरकारले पूरा ध्यान दिएको थियो । चीनसँगको सीमा विवाद र अन्य समस्याको हल भयो । धेरै मुलुकहरुसँग दौत्य सम्बन्ध स्थापित भई सहयोगको ढोका खुल्यो ।क्रमशः
