त्यस्तै संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च २, चुरेभावर राष्ट्रिय एकता पार्टी १, नेपाः राष्ट्रिय पार्टी १, नेपाल परिवार दल १, लोकतान्त्रिक समाजवादी दल १, स्वतन्त्र २ तथा मनोनित २६ गरी संविधानसभामा ६०१ जनाको उपस्थिति हुनेछ । यी ६०१ जनालाई मिलाएर लोकतान्त्रिक संविधान बनाउन अग्रसर गराउने मुख्य काम नयाँ आउने सरकारको हुनेछ । यसको लागि सबै दलको आत्मीय सहमतिको जरुरी छ ।
महँगी, अभाव, अशान्ति, बेरोजगारी आदिले देश आक्रान्त बन्दै गएको अवस्थामा लोकतन्त्र स्थापनासँगै जनतामा मौलाएको महत्वकाँक्षा पूरा गर्न सीमित स्रोत र साधनको उच्च सदुपयोग गर्दै राष्ट्रलाई सही बाटोमा अग्रसर गराउने काम त्यति सहज छैन । अब बन्ने सरकारले अन्तरिम नै भए पनि जनचाहना अनुरुप काम गर्दै जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । यस अवस्थामा खरो उत्रनु नै वर्तमान अवस्थामा बन्ने नयाँ सरकारको चुनौती हो । यसका लागि सबै संसदीय दलको आत्मिक सहयोग र सहमति आवश्यक पर्छ । सहमति कायम नगरी अघि बढ्न खोज्ने होभ ने अबको सरकार पनि विगतको जस्तै हुन के बेर ?
राजनैतिक दलहरुमा पुरानै संस्कार र मानसिकता
माओवादीका केही केन्द्रीय नेताहरु एकातिर वार्ताबाट वर्तमान नेपालको राजनीतिक समस्या शतप्रतिशत छिनोफानो हुने कुरामा विश्वास छैन भनिरहेका छन् भने अर्कातिर केही केन्द्रीय नेताहरु हामी अब जंगल जाँदैनौ, शान्तिपूणर् आन्दोलनको विकल्प छैन भन्ने गर्दछन् । यसबाट माओवादीका सबै नेताहरुको एकमत छैन भन्ने बुझिन्छ । त्यसैगरी नेपाली काँग्रेस, नेपाली काँग्रेस (प्रजातान्त्रिक), नेकपा एमालेलगायत अन्य सानातिना पार्टीहरुमा पनि राजनीतिक धारणा एकाकार हुनसकेको छैन । नेपालको वर्तमान राजनीतिक समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्ने कुरामा आ-आप्mनो पार्टीमा त एकमत हुन नसकिरहेको अवस्थामा नेताहरु गणतान्त्रिक मोर्चा, प्रजातान्त्रिक मोर्चा तथा लोकतान्त्रिक मोर्चाजस्ता कुरा गरेर जनतालाई झुक्याइरहेका छन् । क्रमशः
