मित्रसेन दाहाल
अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरु गम्भीर छैनन् । चाहिने/नचाहिने हरेक कार्यक्रमहरुको उद्घाटन समारोहमा मन्त्रीहरु जाने गरेका छन् ।
प्राथमिकता केलाई दिने त्यो उनीहरुले अझै बुझेजस्तो लाग्दैन । यति ठूलो द्वन्दबाट आएको माओवादी र अन्य दल अझै चेतिएका छैनन् । यस्तो संक्रमणकालमा पनि अन्तरिम संसद् जिम्मेवार हुनसकेको छैन । यस्तो सक्रमणकालमा पनि अन्तरिम संसद् जिम्मेवार हुनसकेको छैन । अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद् यतिखेर आठ दलको निणर्य अनुमोदन गर्ने निकायका रुपमा सीमित छ । अन्तरिम संसद्को औचित्य देखाउन नेताहरुले सकेका छैनन् । प्रधान मन्त्री लगायत अन्य दलका नेताहरु राजधानीबाहिरका कार्यक्रममा र विदेशमा जाने तर अन्तरिम संसद्मा नजाने गरेकाले अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद्को अवमूल्यन भएको छ । आठदलका नेतैपिच्छे अलगअलग विचार बाहिर संप्रेषण भइरहेका छन् ।
संविधानसभाको निर्वाचन हुन करिब एक सय बीस दिन मात्र बाँकी छ । सरकारले अन्दोलनरत पक्षसँग छुट्टाछुट्टै बसेर छलफल गर्नुभन्दा मधेसी जनजाति, दलित, महिला, चुरेभावर सबैसित गोलमेच सम्मेलन गर्नुपर्नेमा त्यो हुनसकेको छैन ।
त्यसैगरी, नेपालजस्तो सानो मुलुकलाई संख्या थपेर बोझ बढाएर समस्या समाधान गर्ने गरिएको छ । यो एकदम ठिक छैन । संविधानसभाको चार सय सन्तानब्बे सिट संख्या देशको लागि बोझिलो छ । हुन त यसमा सबैलाई समावेश गरिएको छ । मधेसी महिला १५.६ प्रतिशत, मधेसी पुरुष १५.६ प्रतिशत, दलित महिला ६.५ प्रतिशत, दलित पुरुष ६.५ प्रतिशत, उत्पीडित जाति आदिवासी जनजाति महिला ९ प्रतिशत, पुरुष १८.९ प्रतिशत पिछडिएको क्षेत्र महिला २ प्रतिशत, पुरुष २ प्रतिशत, अन्य महिला १५.१ प्रतिशत, पुरुष १५.१ प्रतिशतसहित समानुपातिकबाट २४० र प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट १४० गरी चार सय असी र राजनीति सहमतिका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले १७ जना गरी चार सय सन्तानब्बे सिटको व्यवस्था गरेको छ । क्रमशः
