– अर्जुननरसिंह के.सी. –
– शंखधर साख्वा राष्ट्रिय विभूति, २०५६ मंसिर ३ गते : प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई किसुनजीले सरकारको तर्फबाट नेपाल सम्वत्का प्रवर्तक तथा परोपकारी शंखधर साख्वालाई राष्ट्रिय विभूति घोषित ।
– काँग्रेसको दशौ महाधिवेशन, माघ ६–९ गते, २०५६ साल जनबरी १९–२२, २००० : पोखरामा सम्पन्न पार्टीको दशौ महाधिवेशनमा गिरिजाप्रसाद कोइराला पुनः सभापतिमा निर्वाचित ।
– किसुनजीको राजीनामा, चैत ३ गते, २०५६ साल मार्च १६, २००० : कृष्णप्रसाद भट्टराईद्वारा संसदमा मार्मिक वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै प्रधानमन्त्री भएको ९ महिनामै पदबाट राजीनामाको घोषणा ।
– गिरिजाबाबु प्रधानमन्त्री, चैत ८ गते, २०५६ सला मार्च २१, २००० : नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त । २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदको गठन । २०५८ साउन १० सम्म कार्यरत ।
२०५७ साल :
– जनता परिषद काँग्रेसमा विलय, २४ जेठ २०५७ : कीर्तिनिधि विष्ट, श्रीभद्र शर्मा, अच्युतराज रेग्मी, रविचरण श्रेष्ठ लगायतका नेताहरु भएको उक्त राजप पार्टी विधिवत रुपमा नेपाली काँग्रेसमा संस्थागत विलय ।
– प्रम कोइरालाको फ्रान्स भ्रमण, २०५७ फागुन २२ : जंगबहादुर पछि, १५० वर्षको अन्तरालमा नेपालबाट फ्रान्सको औपचारिक भ्रमण गर्ने प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा गिरिजाप्रसाद कोइराला फ्रान्सको भ्रमणका लागि प्रस्थान ।
– कमैया तथा कमलरी प्रथा उन्मूलन, २०५७ साउन २ गते : नेपाली काँग्रेसबाट गठित सरकारद्वारा कमैया सतथा कमलरी मुक्तिको घोषणा ।
– प्रम कोइरालाको भारत भ्रमण, २०५७ साउन १६ गते : चारवर्षको अन्तरालमा नेपालको प्रधानमन्त्रीले गरेको भारत भ्रमणका रुपमा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला साताव्यापी भ्रमणका लागि प्रस्थान ।
२०५८ साल :
– प्रम विरुद्ध एमालेको देशव्यापी आन्दोलन, २०५८ वैशाख ५ गते : प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको राजीनामाको माग गरी आन्दोलन जारी राखेको ६ वाम समुहसहित संसदको मुख्य विपक्षी दल नेकपा एमालेबाट देशव्यापी आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा ।
– अख्तियार विरुद्ध प्रम कोइराला, २०५८ वैशाख १९ गते : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अस्ट्रियाको लाउडा कम्पनीको जेट विमान भाडामा लिने प्रकरणमा नेपाल वायुसेवा निगमलाई ३८ करोड रुपैयाँको खुद क्षति भएको मुद्दामा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई उक शिलबन्दी पत्र लेखी उक्त प्रकरणमा उहाँको भूमिका स्पष्ट पार्न आग्रह गरेको । सो पत्र पाएको भोलीपल्ट नै उहाँले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यक्षेत्रमाथि चुनौति दिँदै २०४७ को संविधानको धारा ३५ र ४१ बमोजिम सरकारले गरेको सो आयोग विघटन गर्नुपर्ने अडान सार्वजनिक ।
